ललितपुर। कुखुरामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको दावी गरिन्छ । त्यही कारण कुखुरा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक अनुदान र प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत ल्याउने गरिएको छ । कुखुरा व्यवसायमा मुख्यतः तीन कर्ता (एक्टर्स) संलग्न छन् ।
कुखुरा किसान, कुखुरा व्यवसायी र कोल्डस्टोर । कुखुरा क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेकै कुखुरा किसान हो, जसले कुखुरा पाल्छ । तर तिनै किसान माथि उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै निम्न तरिकाले शोषण र अन्याय भइरहेको छ ।
कसरी किसान शोषित छन् ?
कुखुरा पालनमा सबैभन्दा बढी मूल्य लागत दाना र चल्लामा हुन्छ, दानामा करिब ६० प्रतिशत खर्च हुन्छ भने चल्लामा करिब १५ प्रतिशत । बाँकी खर्च औषधि, ज्याला र खोर निर्माणमा खर्च हुन्छ ।
पहिलो शोषणः
कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दानाको बोरामा वास्तविक गुणस्तर, उत्पादन तथा म्याद समाप्त मिति र उपभोक्ता मूल्य राखिएको हुँदैन । दानाको बोरामा यी कुरा उल्लेख नहुँदा किसानहरु दाना उत्पादन कम्पनीको ठगीमा परिरहेका छन् । यही कारण कुखुरा किसानले लगानी र मेहनत गरेअनुसार प्रतिफल पाउनुको सट्टा अधिक गुमाइरहेका छन् ।
चल्लामा पनि किसानहरु ठगिन्छन् । गुणस्तरीय चल्ला हुनका लागि किसानले खरिद गर्ने चल्लाको तौल करिब ४६ ग्राम तौल भएको चल्ला दिइदैन र माऊ कुखुरालाई रोग लागेको छ कि छैन भनेर किसानलाई जानकारी पनि दिइदैन । माऊको जीवन विवरणको सूचना झन् थाहा दिने कुरै भएन । यही कारण रोग संक्रमित चल्ला महंगो मूल्यमा खरिद गर्न किसान बाध्य छन् ।
रोगी चल्ला खरिद गरेपछि कुखुराको उपचार लागत बढ्ने मात्र होयन मृत्युदर पनि बढ्छ । तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार किसानले पालेको कुखुराको मृत्युदर १२.५ प्रतिशत छ । तर, १५ देखि १८ प्रतिशत मृत्युदर अनुमान गरिएको छ । मृत्युदर बढी र औषधिमा बढी खर्च भएपछि किसानले राम्रो प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्छ रु प्रायः किसानलाई प्रतिफलको रुपमा सुली मात्र प्राप्त हुने गरेको छ ।
रोग पत्ता लगाउने राम्रो प्रयोगशाला नहुँदा गुणस्तरीय औषधि बजारमा उपलब्ध नहुँदा विरामी कुखुराको उपचार प्रभावकारी नभएको हो, जसले गर्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् ।
दोस्रो शोषण :
यातायातमा भन्दा चर्को सिन्डिकेट कुखुरा किसानविरुद्ध लादिएको छ । दाना उद्योगीहरुले नै कुखुरा खरिद केन्द्र र चल्ला उत्पादनको ह्याचरी सञ्चालन गरिरहेको छ । यही सिन्डिकेटले दाना, चल्ला र कुखुराको मूल्य निर्धारणको सिन्डिकेट सञ्चालन गर्छ । यो सिन्डिकेटले दाना, चल्ला र किसान कुखुराको मूल्य तोक्ने अर्कै आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाई मूल्य तोक्ने गर्छ ।
सिन्डिकेट प्रणाली आफैंमा खराब र गैरकानुनी हुँदाहुँदै पनि कुखुरा किसान विरुद्ध प्रहार भइरहेको छ । उदाहरणका लागि २०७३ असोजदेखि मंसिरसम्म दाना प्रतिबोरा २६ सयदेखि २८ सयसम्म थियो तर किसान कुखुरा प्रतिकिलो एक सय ८० रुपैयाँ सिन्डिकेटले निर्धारण ग¥यो । यो मूल्यको आधारमा कुखुरा बिक्री गर्दा धेरै किसानले अधिक नोक्सानी बेहोर्नु प¥यो । यही सिन्डिकेट सञ्चालकहरुले चलाएको चिसायन केन्द्रमा कुखुरा खरिद गरी भण्डारण गर्नका लागि सिन्डिकेटले त्यसरी मूल्य घटाएको थियो ।
तेस्रो शोषणः
यो सिन्डिकेट सञ्चालकहरुले किसानमाथि साह्रै अचम्मको नियम स्थापित गरेका छन् । पाँच किसानले कुखुरा खरिद गर्ने कोल्ड स्टोरलाई कुखुरा विक्री गर्दा प्रति किलो पाँच रुपैया कमिसन बुझाउनुपर्छ त्यति मात्र होइन सरदर कुखुराको तौल २२ सय ग्राम पुगेन भने प्रति सय ग्राम तौलमा प्रतिकेजी एकदेखि दुईसम्म कम किसानलाई दिइने चलन छ । उदाहरणका लागि २०७३ मंसिर १३ गते कुखुराको प्रतिकिलो मूल्य एक सय ८० सिन्डिकेटले तोकेको थियो ।
किसानले कोल्डस्टोर कमिसन प्रतिकेजी रु. ५ र भाडा प्रतिकिलो मूल्य एक सय ८० सिन्डिकेटले तोकेको थियो । किसानले कोल्डस्टोर कमिसन प्रतिकेजी रु. ५ र भाडा प्रतिकिलो रु ३.२५ काट्दा किसानले रु. १७१.७५ मात्र प्राप्त गर्छ । त्यसमा पनि सरदर कुखुराको तौल २२ सय ग्राम भएन भने २ रुपैंया काटिन्छ । यो अर्थमा २१ सय ग्राम तौलको कुखुरा बिक्री गर्दा किसानले प्रतिकिलो १६९.४५ प्राप्त गर्छ ।
यसको आधार सोध्ने किसानमाथि दुव्र्यबहार मात्र होइन पिटाइ खाने त्रास पनि छ । किसानले कोल्डस्टोर कमिसनवापत ५ रुपैंया किन दिनुपर्ने ? २२ सय ग्राम नपुगेको कुखुराको मूल्य किन कम ?
चौथो शोषण :
कुखुरामा महामारी नलागोस भनी भ्याक्सिन लगाउने चलन छ । मुख्यतः रानीखेत, लिचि, गम्बारो र दोस्रो रानीखेत गरी चार प्रकारको भ्याक्सिन लगाइन्छ । तर भ्याक्सिन लगाउँदा पनि कुखुरामाथि महामारी लाग्छ । उदाहरणका लागि एक महिनाअगाडि मात्र लिचिको भ्याक्सिन असफल भई नुवाकोट जलकिनेका किसानहरु पीडित भए । लिची लाग्दा मृत्युदर बढीमा ३० प्रतिशत भनिएता पनि ९० प्रतिशतसम्म पुग्छ ।
भ्याक्सिन फेल भएपछि भ्याक्सिन विक्रेतासँग कुरा गर्दा ऊ जिम्मेवारी लिन चाहँदैन । संविधानअनुसार किसानले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र ठगी गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ राज्यको निकायहरु उदासीन छन् ।
जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर :
दानामा इन्ग्रिडियन्ट नलेख्दा र जथाभावी औषधि कुखुरालाई सेवन गराउँदा कुखुराको मासु र अण्डा उपभोग गर्नेहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर र प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ । एन्टिवायोटिकको प्रभाव पर्न छोडेको समाचारहरु प्रकासित भइरहेको छ ।
सरोकारवाला निकायहरु खोई ?
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध संसदीय समिति, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, पशु तथा पञ्छी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र पशु तथा पञ्छी स्वास्थ्य सेवा विभाग कुखुरा व्यवसायी किसान यति धेरै मारमा पर्दा पनि किन खोई केही गर्दैनन् ?
