काठमाडौं। उखुको क्रसिङ सिजन आइपुग्दा समेत सरकारले यस वर्षको उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न सकेको छैन । सरकारले समयमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा उखु किसान मर्कामा परेका छन् ।

किसानले लागत मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य माग्ने तर चिनी उत्पादकले किसानको लागत मूल्य पनि उपलब्ध गराउन नमान्दा बर्सेनि विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । वैज्ञानिक आधार लिएर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष किसान र चिनी उद्योगीबीच विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । सरकारले समयमा उखुको मूल्य तोक्न हरेक वर्ष किसान उखु क्रसिङको समयमा उखु काट्न छोडेर सिहंदरबार धाइरहन बाध्य बन्दै आएका छन् ।

समयमा समर्थन मूल्य नतोक्दा उखु क्रसिङ्मा ढिलाइ हुने गरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मैनालीले बताए । मूल्य निर्धारण नहुँदा उखु काट्न ढिलाइ भई चैत–वैशाखमा हावाहुरी र आगोबाट उखु खेतीमा क्षति पुगेको मैनालीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले उखुको मूल्य पहिले नै तोकिदिने हो, किसाने वर्षैपिच्छे सिंहदरबार धाउनुपर्ने थिएन ।’

मैनालीका अनुसार २१ असोजमा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई १५ दिनभित्र यो वर्षको उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर मंसिर पहिलो साता बित्न लाग्दासम्म पनि आयोगले मूल्य निर्धारण तोक्न सकेको छैन । दसैं तिहार छठ वर्पका कारण उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न र ढिलाइ भएको आयोगको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा १२ कात्तिकमा उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, चिनी उद्योगीलगायत सरोकारवाला निकायको सात सदस्य समिति गठन भएको थियो ।

सो समितिमा किसान र उद्योग र सरोकारवालाले आफ्नो सुझाव पेस गरेको मैनालीले बताए । मैनालीका अनुसार चिनी उद्योगीले उपभोक्तालाई चिनी सस्तो दिन उखुको मूल्य सस्तो हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेका छन् । उद्योगीले चिनी सस्तो बनाउन उखुको मूल्य ३९३ रुपैयाँ हुनुपर्ने सुझाव आयोगमा राखेको मैनालीले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले उद्योगीको सुझावअनुसार उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे उखु किसान सिधै मारमा पर्नेछन् ।’ सो मूल्यले उखु किसानको लागतसमेत नउठ्ने उनले बताए । उखु किसानको लागत मूल्य उठ्नलाई कम्तीमा पनि प्रतिक्विन्टल ५४५ रुपैयाँ हुनुपर्ने माग किसानको रहेको छ । पछिल्लो समय उखुको बीउ, मल र ज्यालाको समेत मूल्य बढेको हुँदा कम्तीमा प्रतिक्विन्टल ५४५ रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेको हो ।