काठमाडौं। सार्वजनिक र निजी जग्गामा फलपूmल खेती विस्तार गरिने भएको छ । जसका लागि सरकारले सार्वजनिक र निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि– २०७५ ल्याएको छ । सो कार्यविधि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले ल्याएकोे हो ।
सो कार्यविधि तयार पारी मंगलबार नै सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस नयाँ कार्यविधिअनुसार अब सार्वजनिक खाली जग्गाहरू त्यसै बाँझो राख्न पाइनेछैन । अहिलेसम्म त्यसै बाँझो राखिएका खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोपण गरी पर्यावरणीय सुधार तथा भू–उपयोगिता बढाई उत्पादन बढाउने सो कार्यविधिको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, निजी जग्गामा व्यावसायिक फलफूल खेतीको विस्तारलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको उपयुक्त खाली क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार कार्यविधि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र राजधानीकै प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार र मन्त्री आवास क्षेत्र हरिहरभवनको खाली जग्गामा पहिलो चरणको वृक्षरोपण कार्यक्रम हुनेछ । यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा तोकिएका सार्वजकि स्थलहरूमा पनि वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि सो कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, आगामी वर्षमा प्रदेश जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्मको सार्वजनिक निकायमा विस्तार गर्न सकिने जनाएको छ ।
फलफूल खेती विस्तार गर्दा विरुवा संख्याका आधारमा लागत इस्टमेट तयार गरी फर्म वा कम्पनीमार्फत वृक्षरोपण, नियमित हेरचाह तथा संरक्षणको समेत व्यवस्था गरिनेछ । यसका साथै फलफूल खेती विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने विरुवा सरकारी फार्मको हकमा सरकारी दरमा र निजी नर्सरीको हकमा बजार मूल्यमा खरिद गरिनेछ ।
सो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले चालू आवमा कुल १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । सार्वजिक जग्गामा विरुवा रोप्नका लागि करिब १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र निजी क्षेत्रका लागि ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बागवानी विकासका अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले जानकारी गराए । कोइरालका अनुसार, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम कार्यविधि सार्वजनिक जग्गा भन्नाले सिंहदरबारभित्र रहेको खाली जमिन र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उनले सार्वजनिक जग्गाका लागि २ हजार ५ सय फलफूलका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले यसमध्येमा सिंहदरबारभित्रमा रहेको खाली जग्गामा १ हजार ५ सय विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको बताए । सिंहदरबारको खाली जमिनमा एबोकाडो, हलुवाबेद कागतीका विरुवा रोप्ने बताए । उनले यसअघि पनि करिब ५ सय विरुवा सिंहदरबारमा रोपिसकेको बताए ।
यस्तै, निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्न १५ वटा जिल्लामा छुट्याएको छ । ओखलढुंगा, कपिलवस्तु, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, अर्घाखाँची, भोजपुर, सुनसरी, रामेछाप, सोलुखुम्बु, रुकुम पश्चिम र मकवानपुर, कैलाली तनहँ, र पर्वत जिल्लालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, ओखलढुंगा जिल्लामा अनारका विरुवा, कपिलवस्तु, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लामा आँप र लिची रोप्ने जनाएको छ । यस्तै, अर्घाखाँची भोजपुर र सुनसरी जिल्ला कागती र रामेछाप, सोलुखुम्बु, रुकुम पश्चिम र मकवानपुर जिल्ला किवीका विरुवा रोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै, कैलाली, तनहुँ र पर्वत जिल्लामा सन्तलाका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेका फार्म कम्पनी संस्था तथा समूह वा सहकारीलाई फलफूल खेती विस्तारका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसका साथै आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकले अन्य कार्यक्रम केन्द्रको सहमतिमा थप गर्न सक्नेछ । यसरी थपिएका कार्यक्रमा बढीमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई पनि सो कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
