ललितपुर। वार्षिक एकलाख मेट्रीक टन मात्र चिनी आयात गर्न पाउने व्यबस्था खारेज गर्न संसदको उप–समितिले सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उप–समितिले चिनी आयातमा सरकारले लागू गरेको सिमित कोटा प्रणाली खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।
लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उप–समितिले बिहीबार लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै चिनीको मूल्य र परिणामत्मक बन्देजको कोटा खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।
चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउने, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्नका लागि आवश्यक परिणामको आयात खुला गर्ने, भन्सार दरमा समयानुकुल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्नेु, सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने निर्देशन अन्तर्गत छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ।
बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिएको हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छु, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई उखु किसानहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान सरकारले दिने, चिनी उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता दसैंअघि नै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनेु सिफारिस पनि गरेको छ।
सांसदहरुले पर्याप्त तयारी र वस्तुस्थिति नबुझी चिनीमा कोटा तोकिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि आशंका व्यक्त गर्दै सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका थिए। सोहीअनुसार भट्टको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो।
स्वदेशी उद्योग प्रबर्द्धनका नाममा सरकारले भदौ ३१ मा चिनी आयातमा कोटा लगाएको थियो। चाडबाडका बेला वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाली बजारमा चिनीको भाउ बढेको थियो। जसले गर्दा सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको थियो।
