काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने र बालीको समेत संरक्षण गर्ने भनेर कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको भए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
केही टाठा बाठाले मात्रै कृषि बीमाबाट लाभ लिएका छन् । बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीसमेत शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएका छन् । जसका कारण लक्षित समुदायले उपयुक्त लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चार वर्षअघि शुरु गरेको कृषि बीमाको योजनामा हालसम्म आठ हजार जतिमात्रै किसान सहभागी भएका छन् । देश कृषि प्रधान देश भए पनि नीतिगत अप्ठ्यारो, भुक्तानीमा समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झटका कारण बीमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
किसानका लागि भनेर गठन गरिएको किसान आयोगले कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर प्रतिवेदन पनि दिएको छ । तर, कृषि विकास मन्त्रालयले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन कुनै पनि पहल गरेको छैन ।
मनसुन तथा हिउँदको समयमा बाढीपहिरो तथा असिना पानीका कारण कृषि उपजमा ठूलो क्षति पुग्यो । तर, किसान राहत पाउने प्रतीक्षामा पुन्पुरोमा हात लगाएर बसे । तर, बीमा नभएको, किस्ता नतिरेको तथा सिफारिससमेत गतिलो नभएको भन्दै किसान पीडित मात्रै भए ।
सरकारले कृषकलाई थप व्यावसायिक बनाउन र उनीहरुको उपजको रक्षाका लागि उपयुक्त विधि तय गरेर बीमा कार्यक्रम समेत लागू गर्न सकेको छैन ।
असिना पानी तथा बाढी पहिरोका कारण देशभर करोडौं रुपैयाँ बराबरको कृषि उपजमा क्षति पुगेको भए पनि बीमा नभएका कारण किसानले उचित राहत पाउन नसकेको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थविद् मणिरत्न अर्यालले बताए ।
गत आवमा कृषि बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ७ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सो लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन । चालू आवमा १० करोड बराबरको रकम कृषि बीमा लागि विनियोजन गरिएको छ । सो लक्ष्य समेत पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ । किनकी सरकारले कृषि बीमा लागि उपयुक्त एवम् सरल प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
गत वर्षको चैत र वैशाखमा परेको असिनाले देशभर २१ करोड बराबरको बालीनालीमा क्षति पुगेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गर्यो । सो तथ्यांक समेत सत्य नभएको किसानको दाबी छ । प्रभावित क्षेत्रमा नै नपुगी काठमाडौंमा बसेर तथ्यांक बनाइएकोमा किसानले गुनासो गरेका छन् ।
बालीमा किरा लाग्नेदेखि असिनाका कारण खेती नष्ट भएकासम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न किसानले बीमा गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, अझै पनि धेरै किसानले आफ्ना बाली र पशुको बीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पाउन नसकेकोले गुनासो गरेका छन् ।
केही समय पहिले केही हुल्याहा युवाले चितवनको केरा खेतीमा ठूलो वितण्डा मच्चए । रातारात हजारौ केराका बोट फाडेर उनीहरुले किसानलाई ठूलो घाटा पारिदिए । अपराधी पक्राउ त परे । तर, केराको क्षति पूर्ति कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा किसान नराम्ररी मर्कामा परेका छन् ।
यस्तै तरकारी खेती गर्ने कुनै पनि किसानले बीमा गरेका छैनन् । बीमा कहाँ गएर गर्ने र यसका लागि के–के चाहिन्छ भन्ने समेत किसानलाई थाहा नै छैन । शुरुमा बीमाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले तिरे पनि पछिल्लो समय यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
विगत पाँच वर्ष पहिलेदेखि शुरु भएको कृषि बीमा कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म अझै कृषि बीमा पुग्न सकेको छैन ।
कृषि अनुदान लिन पनि किसानले अनिवार्य बीमा गर्नु पर्दछ । व्यावसायिक ठूला किसान करिब पाँच हजार र साना करिब तीन हजार किसान मात्रै बीमा आबद्ध छन् ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा आबद्ध किसानलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बीमा नीति प्रभावकारी बनाउन सरकारले छिट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको दाबी छ ।
