काठमाडौं। कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर युवालाई सहभागी गराइने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सातै प्रदेशमा आधुनिक कृषि बजार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको र नगदेबाली उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्री खनालले कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण, आधुनिक बीउबिजन उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका छन् । उनले अण्डा र मासुमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको र अरु कृषि उपजमा समेत आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सरकार लागेको बताएका छन् ।
किसानको दूध सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र धुलो दूधको आयात हुन नदिनेतर्फ सरकार लागिपरेको उनले बताए । हाल भारतबाट वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूध तथा दूधजन्य पदार्थको आयात भइरहेको छ ।
आयातीत दूधमा उत्पादन मिति नभएको, ब्याच नम्बरसमेत नभएको बताउँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ सरकार लागिपरेको बताए ।
जमीन बाँझो राख्न नदिनेतर्फ सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्दै करारखेतीतर्फ ध्यान दिन लागेको तथा भूउपयोग नीति लागू गरेर भूमि व्यवस्थापन गर्ने र चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहकारी एवं सामूहिक कृषि प्रणाली लागू गर्न लागेको र कित्ताकाट रोकिएको स्पष्ट पार्दै उनले व्यावसायिक, औद्योगिक एवं कृषि भूमिमा व्यवस्थापन गर्न भूमिनीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग आगामी साउनभित्रै स्थापना गर्ने बताउँदै उनले गुठी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारलाई आगामी भदौ मसान्तसम्म व्यवस्थित गरिने जानकारी दिँदै उनले सो बजारमा चरम एकाधिकार रहेको र मनलाग्दी भाडा लगाउने गरिएकाले सरकारले कारवाही प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिएका छन् ।
बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले मनोहरा खोलामा आधुनिक कृषि बजार स्थापना गर्ने तथा पशुपक्षीतर्फ आगामी साउनदेखि नै बृहत् परियोजना शुरु हुने र पहिलो चरणमा सो कार्यक्रम २५ जिल्लामा लागू हुने उनले बताएका छन् ।
“कृषि, पशुपक्षी एवं भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजनाबद्ध रणनीति अगाडि सारेको छ”, उनले भने । सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, धनकुमारी खतिवडा, रामप्रीत पासवान, कोमल ओली र रामचन्द्र राईले मन्त्री खनालसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
