काठमाडौं। व्यवस्थित वस्ती विकास गर्न सरकारी कम्पनीहरुले जग्गा प्लटिङ थालेका छन् ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, मनोहरा जग्गा विकास कम्पनी, नयाँ बजार जग्गा विकास कम्पनी, चःमति जग्गा विकास आयोजनाले सरकारी मूल्य निर्धारण गरी घडेरी बिक्री गरिरहेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलालमार्फत हुने कारोबारलाई निषेध गरिएको छ । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी कम्पनीले घरजग्गा प्लटिङको काम तिब्र रुपमा अघि बढाएका छन् । ७ वटै प्रदेशमा जग्गा प्लटिङको काम सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारमा लगानी बढाउन प्राथमिकता भने दिएको छैन् ।
राष्ट्रिय आवासले ५ प्रदेशमा जग्गा प्लानिङ गरिरहेको छ । कम्पनीले झापा, काभ्रे, नवलपरासी बर्दिया कंचनपुरमा योजना कार्यालय व्यवस्थित जग्गा प्लानिङ गरिरहेको हो ।
कम्पनीका लेखा अधिकृत आश्विनीकुमार खड्काका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर १ मा जग्गा धनी प्रमाणपत्र भएको ४६ हजार ७०९ वर्ग मिटर जग्गा रहेको छ । फुटकर जग्गा १ लाख ३४ हजार ९ ७४ वर्ग मिटर रहेको छ । प्रदेश ३ अन्तर्गत २७ हजार ४८३ वर्ग मिटर रहेको छ ।
यसैगरी प्रदेश ४ र ५ मा गरी १ लाख ८६ हजार ७३७ वर्ग किलोमिटर पुर्जा भएको जग्गा छ भने फुटकर जग्गा ६ लाख ९५ हजार ३४० वर्ग किलोमिटर रहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा मात्रै भने पुर्जी भएको ४७ हजार ४०८ वर्ग मिटर रहेको छ भने फुटकर जमिन २ लाख ३ हजार १७८ वर्ग मिटर जग्गा रहको छ ।
यस्तै ७ नम्बर प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै ९ लाख ४ हजार ९८८ वर्ग मिटर पुर्जा भएको जग्गा रहेको छ भने फुटकर जमिन ६० लाख ९५ हजार ३४० वर्ग मिटर रहेको छ ।
खड्काका अनुसार काभ्रे, झापा, पोखरा लगायत क्षेत्रमा जग्गा बिक्री भैरहेको छ भने अन्य स्थानमा जग्गा विकासको काम भैरहेको छ । २०४६ सालमा दर्ता भएको यस कम्पनीले २५ हजार ३३२ घडेरी र जग्गा वितरण गरी व्यवस्थित बसोबास गराइसकेको छ ।
काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरमा मनोहरा, नयाँ बजार र चःमति जग्गा विकासले जग्गा प्लानिङ गरिरहेका छन् । मनोहराले काठमाडौं र भक्तपुरका २ हजार३०० रोपनी जग्गालाई प्लानिङ गरिरहेको छ । केहि घडेरी बिक्री गरिसकेको र अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख नारायण भट्टराईले बताए ।
८८५ रोपनी क्षेत्रफलमा प्लानिङको काम सम्पन्न भैसेकेको नयाँ बजार जग्गा प्रमुख सञ्जयराज उपाध्यायले बताए । १ हजार ३६९ रोपनी रहेको चःमति जग्गा विकास आयोजनामा भने पुर्वाधार विकासको काम भैरहेको छ । २ वर्षभित्रमा काम सकिने भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यलयको प्रतिनिधि र आयोजना प्रमुखको सामूहिक निर्णयमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिनेछ ।
यसरी जग्गा प्लानिङ गर्न २०६० सालदेखि सुरु भएको हो । सुरुमा स्थानीय वासिन्दाको जमिन लिएर प्लानिङ गरिन्छ । यसरी गरिने प्लानिङको खर्च सोहि क्षेत्रको केहि जग्गा बेचेर कम्पनीले खर्च गर्ने गर्दछ । यसमा ढल, कुलो, पार्क, सडक, बिजुली र भौतिक पुर्वाधार विकास कम्पनीले गर्नेछ ।
