काठमाडौं। देशभर करिब तीन चौथाईको हाराहारीमा रोपाइँ भइसक्दा पनि सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको छैन।
बाली लगाउनुभन्दा ६ महिना अगावै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ। बाली लगाउनु पूर्व नै तोकिने समर्थन मूल्यका आधारमा किसानले नाफाघाटाको हिसाब गरेर बाली लगाउने चलन छ।
समर्थन मूल्य तोक्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मूल्य प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछ। उक्त मूल्य मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था छ। यो वर्षको समर्थन मूल्यको फाइल हराएका कारण प्रक्रिया नै अघि बढन् नसकेको हो।
कृषि मन्त्रालयले मूल्य सिफारिस गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको १३ दिन भइसकेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने कृषिबाट सिफारिस नआएकाले समर्थन मूल्य तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन नसकिएको जनाएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सहसचिव लेखनाथ आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई नयाँ मूल्य तोकेर प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई असार १८ गते पत्राचार गर्दै एक साताभित्र धानको समर्थन मूल्य तोकेर पठाउनु भनेर पत्राचार गरेको थियो।
सोही पत्रका आधारमा सहसचिव लेखनाथ आचार्यको कार्यदलले असार २६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवको सचिवालय र सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई धानको मूल्य तोकेर प्रतिवेदन सिफारिस गरेको थियो।
कृषिले मोटा धानलाई प्रतिक्विन्टल दुई हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ ५० पैसा र मध्यम धानलाई दुई हजार चार सय ६० रुपैयाँ ५० पैसा तोक्न सिफारिस गरेको थियो।
कृषिका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘हामीलाई सात दिनभित्रमा मूल्य निर्धारण गरी पठाउन भनिएको थियो। त्यसैअनुसार असार २६ गते मूल्यसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएका थियौं। हाम्रो रेकर्डले फाइल सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेको छ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल, उपसचिव उर्मिला केसी र अर्का उपसचिव तथा मन्त्री सचिवालयका सचिव आचार्यले पनि धानको समर्थन मूल्य तोकिएको फाइल सोमबारसम्म प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन्। सहसचिव ढकालले फाइल नआउँदा मूल्य तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारि गर्न नसकिएको बताए। ‘हाम्रोबाट झन् चाँडै सिफारिस गर्न भनेर कृषिलाई सिफारिस गरिएको थियो’, ढकालले भने, ‘तर खै आजसम्म फाइल प्राप्त भएको छैन।’
मन्त्रीको सचिवालयका सचिव आचार्यले भने कृषिले हालसम्म सिफारिस नै नगरेको बताए। उनले भने, ‘सिफारिससहितको प्रतिवेदन आएको भए मूल्य विश्लेषण गरी मूल्य तोक्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाइसकेका हुन्थ्यौं। मैले फाइल नै पाएको छैन।’ आचार्यले फाइल आएपछि स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने बताए।
धानको मूल्य तोक्ने सवालमा यसअघि असार २५ गते अर्थ, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकले मोटा धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार दुई सय ४७ रुपैयाँ र मध्यम धानलाई प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय ३८ रुपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।
बैठकमा आफू पनि सहभागी भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव केसीले जानकारी दिइन्। ‘सुझावमा आएको मूल्यका विषयमा थप अध्ययन गरी एक साताभित्रमा सिफारिस प्रतिवेदन पठाइदिन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो’, केसीले भनिन,‘तर अहिलेसम्म कृषिबाट मूल्य सिफारिस भएर आएको छैन।’
यसरी बर्सेनि कुनै न कुनै बहाना झिकेर सरकारले समयमा समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले लागत मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा व्यापारीसहित नेपाल खाद्य संस्थानलाई धान बिक्री गर्न बाध्य छन्।
