भौगोलिक हिसाबले अधिकांश भूभाग गाउँ क्षेत्रले ओगटेको नेपाल, जिबिकोपार्जनका लागि मानिसहरू व्यवसायिक रूपले नभए पनि केहि न केहि काममा संलग्न भएका हुन्छन । ग्रामिण क्षेत्रको व्यवसाय पशुपालनमध्ये भैँसीपालन प्रमुख हो ।
दैनिक उपभोग्य दुग्धजन्य पदार्थ र प्राङगारिक कृषिरखेति मलका लागि प्रत्येक घरमा एउटा दुइवटा भैँसी अनिवार्य पालेको देखिन्छ । नेपाल लगायत विश्वका ४२ देशमा भैँसीपालन हुँदै आएको छ ।
कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा चाहिँ भैंसीका संख्या करीब ५२ लाखको हाराहारीमा रहेको छ। एउटा भैंसीले प्रतिदिन सरदर (सानो ठूलो) १२ लिटर पिसाब र ६ किलो गोबर निकाल्छ । ४० किलो घाँसदाना र १०० लिटर पानी चाहिन्छ बयस्कलाइ । एक बर्षमा ५२ लाखभैंसीले करीब २ करोड टन पिसाब र १ करोड टन गोबर मल तयार हुन्छ । प्रति हेक्टर २० टनको दरले मल हाल्दा १५ लाख हेक्टर जमीनलाइ मल पूग्दछ ।
नेपालमा खेती गरीने जमीन ३० लाख हेक्टर हाराहारी हो । भैंसीलेमात्र आधा जमीनलाइ मल दिन सक्छ भने ७३ लाख गाइ, १ करोड बाख्रा, १२ लाख बंगुर, ७ करोड खुखुराको मल जोड्दा भैंसीको दोब्बर हुन सक्छ । यसमा करीब ६० लाख हेक्टर जमीनमा निस्कने सोत्तर, पतकर, र पशुपंछीजन्य बिकार बाट थप २ करोड टन मल तयार हुन सक्छ जसबाट १० लाख हेक्टर जमीनलाइ शुद्ध मल प्राप्त हुन सक्छ ।
करीब २ करोड ८० लाख नेपालीको बर्ष दिनको पिसाब १ करोड टन (दिनको सरदर १ लिटर), दिसा २५ लाख टन (२५० ग्राम सरदर) र पसिना (लुगा धुएको पानी) २० लाख टन बाटमात्र करीब ७ लाख हेक्टर जमीनलाइ मल पुग्छ । तर माथिका सबै मलको ९० प्रतिसत श्रोत पानीमा बगेर खोल्सी, खोला, नदी प्रदुषित गर्दै बंगालको खाडी पुगेर समुद्रको सन्तुलन बिगार्दैछ ।
साथै हवाको सन्तुलन तथा ओजन तहको बिनाश पनि अत्याधिक गर्दै आएकोछ । मानिसलाइ दीर्घकाल धरापमा पारी रहेको छ । यिनै कुराले नेपाल अर्गानिक देश हुनलाइ धेरै सजिलो छ ।
अर्गानिक उपायबाटमात्र नेपाल धनी र नामी हुन सक्छ । यस्ता प्राबिधिक पक्षहरूलाइ मध्यनजर गरि सरकारले दीर्घकालीन काम थाल्ने कि नथाल्ने रु (कृषिविद मदन राइ) उल्लेखित तथ्यांक अध्यन गर्दा नेपाल पहिलो अर्गानिक कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरामा कुनै हिचकिटाहट मान्न जरूरी छैन । अर्गानिक कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, निर्यात गर्न सकिन्छ योजनाबद्द परिश्रम गर्ने हो भने ।
ग्रामिण क्षेत्रमा पालेका भैँसि :
नेपालमा कृषि व्यवसायमा संलग्नहरुमध्ये ७० प्रतिशतले पशुपंक्षी पाल्ने गरेका छन् तर उत्पादकत्व भने कम छ । मासु, दूध जस्ता उत्पादनका लागि पशुपालन गरिने भएपनि माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
नेपालले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ जतिको मासु र दूधजन्य उत्पादनहरु आयात गर्दै आएको छ । ‘खाद्य एवं आर्थिक वृद्धिका लागि भैँसी उत्पादनमा वृद्धि’ नाराका साथ गत २०७४ कात्तिक २९ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय भैँसी सम्गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो । उक्त समगोष्ठीमा नेपालसहित १० देशका वैज्ञानिक सहभागी रहेका थिए । उनीहरुले भैँसीका प्रजनन् प्रविधि, यसको स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यवस्थापन प्रविधि, अनुवांशिक प्रविधि, भैँसीजन्य उत्पादनको सामाजिक, आर्थिक पक्ष, एवं पशुजन्य खाद्य पोषणको प्रमुख स्रोतको रुपमा भैंसी भएको र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सुझाएका थिए ।
नेपालमा कूल दुग्ध उत्पादनको दुई तिहाईभन्दा बढी र कुल मासु उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा भैँसीको उत्पादनले ओगटेको छ । विश्वभरमा १८ करोड ५० लाख भैँसी पालिएकोमा सबैभन्दा बढी भारतमा १० करोड ५० लाख, पाकिस्तानमा तीन करोड र नेपालमा ५२ लाख भैँसीपालन हुँदै आएको बताइएको छ। विश्वमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म दुहुनु भैँसीमा देखिने गरेको थुनेलो रोग नियन्त्रणका लागि एशियन मस्टाइटिस काउन्सिल स्थापना गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको छ।
दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन :
नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । सरदर रु ५२ प्रतिलिटर किसानले पाउने गरी वार्षिक रु ९१ अर्ब हाराहारीको दूध किसानले बिक्री गर्नेमा रु १२ अर्ब ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै जान्छ । दुग्धजन्य पशुपालनमा चार लाख ५० हजार कृषक आबद्ध भएको र करिब २० हजार जनाले प्रत्यक्षरुपमा उद्योगमा रोजगारी पाएका छन । किसानले उत्पादन गर्ने दूधमध्ये १५ प्रतिशतमात्रै डेरीमार्फत बजारमा पुग्छ । ३५ प्रतिशत कृषकले सोझै उपभोक्ताकहाँ पुर्याइएको र ५० प्रतिशत किसानको आफ्नै खपत रहेको अवस्था छ।
मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रले मात्रै नौ प्रतिशत योगदान पुर्याएको देखिन्छ यहाँ उत्पादित दूधको २५ प्रतिशत अन्य देशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९२ लिटर दूध खपत हुनुपर्नेमा अहिले ७२ लिटरमात्र खपत हुँदै आएको तथ्याङ्क छ । दूध उत्पादनलाई वृद्धि गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै उन्नत जातका घाँसका बीउबिजन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
गोठ सुधारका लागि दिइने अनुदानलाई सरलीकृत गर्दै पशु बीमा कार्यक्रमलाई कृषकको पहुँचसम्म पुर्याउन जरूरी छ। सरकारी तवरबाट दानाको विकल्पमा पोषिलो घाँसको बीउबिजनलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्नेलगायत काम भए दुग्ध उत्पादनलाई अझै बढाउँदै विदेशी दूधसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो तीन बर्षमा दुध उत्पादन राम्रो भएको भएपनि उत्पादनको तुलनामा खपत बढी रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी उत्पादन बढाउनुपर्नेमा दुग्ध व्यवसायीको जोड छ । अहिले डेढ अरब बराबरको दुध र दुग्ध जन्य पदार्थको आयात हुदै आएको छ । उनीहरुले उत्पादन लागत कम हुने कार्यक्रम ल्याएर किसानहरुलाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने छ ।
दुग्घ विकास संस्थानले पाउडर प्लाण्टको क्षमता वृद्धि गरेर मिल्क होलि डे को समस्या समाधान गरेको भएपनि निजी क्षेत्रका डेरीमा अझै सो समस्या कायम नै रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका दुध व्यवसायीले सामुहिक रुपमा निजी क्षेत्र, सरकारी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर सरकारी श्रृण अनुदानमा पाउडर प्लाण्ट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुग्ध को माग वढिरहदा उत्पादन भने घटिरहेको छ । युवाहरु वैदेशिक रोजगारिमा पलाएन हुदाँ घरमा पशुपालन गर्ने हरुको सख्या खटेको एक तथ्याङकमा उल्लेख छ ।
दुख गरि खान भन्दा किनेर खान सजिलो भएकोले पशुपालन तर्फ किसानहरुको मन जान छाडेको छ । दुग्ध विक्रि केन्द्रहरु अहिले प्रस्शत मात्रमा रहेका भएता पनि नेपालमा दुध कमि हुदा भारत वाट दुध लिई विक्रि गर्ने गरेको व्यापारी पनि छन । पढेलेखाका युवा युवतिहरु पशुपालन गर्न लजाउनेले गर्दा पनि दुग्धको उत्पादनमा कमि आएको हो ।
डेरी उद्योग र उत्पादन :
नेपालमा डेरी उद्योगको शुरुआत राणाकालको अन्त्यतिरबाट भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले विश्व खाद्य सङ्गठनको सहयोगमा काभ्रेको नालामा आधुनिक पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायको सर्वेक्षण गराएपछि २००९ सालमा दूधको सङ्गठित सङ्कलन र व्यापार व्यवसाय शुरू भएको हो । त्यसपछि २०२६ सालमा सरकारी स्तरबाट संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान स्थापनापछि नेपालमा डेरी उद्योगले व्यावसायिक रूप लिएको तथ्याङक पाईन्छ ।
गाउँ घरका किसानहरु को घरमा दुध लिन विहान दुग्ध विक्रि केन्द्र डेरि सन्चालकहरु दैडिने गर्दछन । तर पनि चाडपर्वको अवशरमा दुग्ध नपुग्ने गर्दछ ।
दुग्ध डेरि केन्द्रहरुले दुधमा मिसावट गरिन्छ भनिएता पनि विक्रि केन्द्रहरुले दुधमा पानिको मात्रा मात्र केहि हुने र गुणस्तर परिक्षण गरेर मात्र विक्रि गरिन्छ । मधेशि समुदायमा भने दुग्धमा अन्य पदार्थ पनि मिसावट गरिएको पाइने भएकाले परिक्षण मुख्य आवश्यता रहेको देखिन्छ । सरकारले कृषिलाई प्रथामिकतामा साथ राखेता पनि अहिले सम्म दुग्ध व्यापारिहरुलाइ कर मा कुनै पनि छुट नदिएको पाइन्छ
दुध उत्पादनमा किसानलाई दिने अनुदान :
पशु सेवा विभागले दुध उत्पादन तथा बजारीकरणका आधारमा पाइलट कार्यक्रमको आयोजना गरी हाल कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
दुग्ध उत्पादक सदस्यलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागि गराइ सहकारीको मापदण्ड अनुसार दैनिक कम्तिमा ३०० लिटर दुध संकलन र वार्षिक कम्तिमा २०० दिनसम्म दुधको कारोबार गर्ने गरेको हुनुपर्ने प्राबधान राखेको छ । यस्तै दैनिक संकलित दुध दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आफैले प्रशोधन गरी वा उद्योगलाई विक्री गरी दुध वा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणको प्रवन्ध गरेको, यो सहयोगले कृषि क्षेत्रको दीगो विकास, गरिबी निवारण तथा खाद्य र पोषण सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।
पशुपालनबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै पशुपालन तथा उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र पशुपालनका मुख्य मुल्यशृंखला कायम गर्दै व्यावसाय विकासमा वैज्ञानिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ ।
