धनगढी। प्रदेश ७ को सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने जग्गाधनीबाट जरिवाना असुल गर्नेभएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को साउनदेखि लागुभएको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार प्रदेशमा बाँझो खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलका आधारमा प्रदेश सरकारले जरिवाना असुल गर्ने जनाएको छ ।
यो प्रदेशमा तराई क्षेत्रको अब्बल र दोयम जग्गा १० कठ्ठादेखि एक विगाहासम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नेले एक हजार, एक विगाहादेखि दुई विगाहासम्मकाले दुई हजार, दुई विगाहादेखि पाँच विगाहासम्मकाले १० हजार र पाँच विगाहाभन्दा माथिकाले २५ हजार कर तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा १० रोपनीदेखि २० रोपनीसम्मको बाँझो खेतीयोग्य जमिनको पाँच सय, २० रोपनीदेखि ३० रोपनीसम्म एक हजार र ३० रोपनीभन्दा माथिकाले दुई हजार कर तिर्नुपर्ने छ ।
योसँगै प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा कृषकको आयको आधारमा कर असुल गर्नेभएको छ । सो विधेयक अनुसार प्रदेशमा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त आयलाई वर्गिकरण गरि कर निर्धारण गरिएको छ ।
वार्षिक १० लाख आय गर्ने कृषकलाई कुनै कर लाग्ने छैन् । १० लाखदेखि २० लाखसम्म आय भएका कृषकले पाँच हजार, २० लाखदेखि ४० लाखसम्मकाले १० हजार, ४० लाखदेखि एक करोडसम्मकाले २५ हजार, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म आय भएका कृषकले कुल आयको एक प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा माथिकाले कुल आयको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
