ललितपुर। मुलुकमा धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर र कोदोजस्ता अन्नबालीको आयात केही वर्षदेखि बढ्दै गएको पाइएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४/०७५ को जेठ मसान्त (११ महिना) भित्र ४१ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँको अन्न आयात भएको छ । सोही अवधिमा करिब एक करोड ६४ लाख रूपैयाँ बराबरको स्वदेशी अन्नबाली निर्यात भएको छ ।

आव २०७३/०७४ मा ४० अर्ब १४ करोड रूपैयाँका ती बाली आयात भएको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ । यस अवधिमा ती बालीको निर्यात भने नगण्यरुपमा करिब तीन करोड रूपैयाँ बराबरको भएको वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए ।

आव २०७२/०७३ मा भने ३९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अन्नबाली आयात भएको थियो । हजारौँ वर्षअघिदेखि धान विश्वको एक प्रमुख अन्नबालीका रुपमा विकास भएको मानिएको छ ।

वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिभाले परिचित यो वनस्पति वैदिक साहित्य एवम् पुरातात्विक उत्खनन्अनुसार पुरानो उत्पादित बालीका रुपमा लिइएको छ ।

नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर जमीनमा यसको खेती हुने गर्दछ । विश्वको लगभग ९० प्रतिशत धान एशियामै उत्पादन र खपत गरिन्छ । चामल एशियाको एक प्रमुख खाद्य पदार्थ हो ।

आकाशे खेती, समय समयमा बीउ, मल, बिजनको अभावजस्ता कारणले पनि यी बालीको उत्पदानमा कमी आउने गरेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

विगत दुई वर्षको धान उत्पादनभन्दा अहिले करिब १० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन वृद्धि भई ५२ लाख मेट्रिक टन पुगेको भएपनि जनसङ्ख्या वृद्धिलगायत कारणले आयात बढेको छ । मकै, जौ, फापर र कोदोको राम्रो उत्पादन नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुुने गर्दछ ।

बीउ नपाइँदा खाद्य सङ्कट झेलिरहेका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरु यो वर्ष थप सङ्कटमा पर्ने अवस्था आएको छ । अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारका अनुसार बीउ अभावमा मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कटको समस्या तथा मूल्यवृद्धि चुलिने सम्भावना रहन्छ ।

खाद्य सुरक्षासम्बन्धी आयोजनाका लागि राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन ९एफएओ० र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विभिन्न स्थानमा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लालाई राहत दिने र जोखिममा परेका कृषक परिवारका लागि आपत्कालीन सहयोग परियोजनासमेत सन्चालन भएको छ ।

बीउ उत्पादन र आपूर्तिका लागि पाँच जिल्लामा सामुदायिक बीउ बैङ्क स्थापना गर्ने र विभिन्न १५ जिल्लामा व्यावसायिक बीज वृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ ।