ललितपुर। के तपाई जग्गा अंश मागेर खेतीयोग्य जमिनको बीचमा घर बनाउने सोंचमा हुनुहुन्छ ? यति यहि सोंच्दै हुनुहुन्छ भने तत्काल विचार परिवर्तन गर्नुस् । किनकी अब सरकारले तपाईलाई यसो गर्न छुट दिने छैन ।
अंशबण्डा गरेर पाएको कृषियोग्य जमिनमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाइने भएको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशबण्डामा खेतीयोग्य जमिन भाग परे पनि त्यसमा घर बनाउन नपाउने गरि भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्ने भएको छ ।
‘कृषियोग्य जमिनमा यसअघि नै बनाई सकेको घरलाई उठाउन मिल्दैन’, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरी भन्छन्, ‘तर त्यो ठाउँमा अंशबण्डामा जग्गा भाग परे अब भने नयाँ घर बनाउन नपाइने गरी कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’ ‘सबै कृषियोग्य जमिनमा घरै बनाउन नपाइने भने होइन’, उनले थपे, ‘यसअघि कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको भए पनि चारैतिर घर बनिसकेको अवस्थामा बीचमा बाँकी रहेको जमिनलाई आवासीय जमिनको रुपमै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं ।’
आवासीय ठाउँमा सबै सुविधा पुर्याउने र खेतमा घर भएको व्यक्तिलाई पनि आवासीय क्षेत्रमै घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको उद्देश्य हो ।
पहिलो पुस्ताले खेतमै जीवन गुजारा गरे पनि दोस्रो पुस्तालाई आवासीय ठाउँमा बस्न उत्प्रेरित गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउने सरकारको योजना रहेको गिरी बताउँछन् । त्यस्ता आवासीय ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सुरक्षा, बजार, खेलमैदान, खुल्लाक्षेत्र लगायतका सबै सुविधा दिने र खेतमा घर बनाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै कसैले केहि गरी खेतमै नयाँ घर बनाई हालेमा पनि त्यहाँ धारा, विजुली, टेलिफोन लगायतका सरकारी सुविधा नदिने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले दिएको रायमा भूमि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा मस्यौदा लैजाने छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि संसदमा पेस गर्ने र संसदले अनुमोदन गर्ने वित्तिकै नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सहि भएपनि कानुन बनाएर केहि कुरा प्रस्ट पार्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो।
मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनको नयाँ परिभाषा सहित वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। कृषियोग्य जमिन भन्नाले चक्लाबन्दी गरेर यन्त्रीकरण गर्न सकिने जमिनलाई मात्रै कृषियोग जमिनमा वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।
सडक छेउमा राम्रो खेती हुने भएपनि त्यस्तो जमिनलाई कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिने छैन। राजमार्ग छेउछाउमा निश्चित दुरीसम्म आवासीय जमिन भनेर वर्गीकरण गरिने छ।
सिंचाई सुविधा नभएको जमिनलाई पनि कृषियोग जमिन भनेर वर्गीरकण गरिएको छैन। कृषियोग जमिन भनेर यसअघि वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारैतिर घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा बिचमा रहेको जमिनलाई स्वत आवासीय जमिनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।
