काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आगामाी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट ४० अर्ब १४ करोड ५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारी अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गरिने भएकाले कृषि क्षेत्रका लागि सो बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाएर कृषिमा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृंखलामा जोड दिइएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने र त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत खतिवडाले बताए । बजेट वक्तव्यमा उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिने र कृषिको उत्पादनको बहुउपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्नका लागि व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोज गरेको छ । उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्नका लागि कृषि बिमा विस्तार गरिने भएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बिमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरिने र सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याजका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा ‘साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको छु’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले उखु उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरेको हो । सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखानको स्थापना गर्न सरकारले २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
चिनी उद्योगीले उखु किसानहरूबाट उखु खरिद गरी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आएका छन् । जसका कारण नेपालको उखु उत्पादनलाई नोक्सानी हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले बाली लगाउनुभन्दा पहिले नै कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ । सरकारले धान, गहुँ, उखुलगायतका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य बाली लगाउनुभन्दा पहिले नै निर्धारण गरिने घोषणा अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका हुन् ।
उखु, धान, गहुँलगायतका वस्तुको समर्थन मूल्य समयमै नतोकिँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले समर्थन मूल्य समयमै नतोक्ने भएकाले किसानहरूले भुक्तानी पाउने गरेका थिएनन् । त्यस्तै, सरकारले जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुन बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर तथा घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने समेत सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
