कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा धानको सुपर जोन तथा तरकारी र माछाको जोन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्थापन र सहकारी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत उक्त तीन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।
यसअघि जिल्लामा धान र तरकारी जोन कार्यक्रम स्वीकृत भई अघि बढाइएको थियो । सुपर जोनमा १ हजार हेक्टर क्षेत्रमा र जोनमा ५ सय हेक्टरमा खेती गरिनेछ । विगत २ वर्षदेखि कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा धान जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
तरकारी जोन कार्यक्रम सञचालनका लागि एक महिनाअघि कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले उद्घाटन गरेका थिए । कृषि विभागका महानिर्देशक दिल्लीराज शर्माले जिल्लामा धानको सुपर जोन र माछाको जोन कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको बताए । जिल्लाका कृषकको मागअनुसार मन्त्री खनालको चासोमा जिल्लामा धानको सुपर जोन तथा तरकारी र माछाको जोन कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो ।
धानको सुपर जोन तथा तरकारी र माछा जोन कार्यक्रम आगामी साउनदेखि सञ्चालन हुने महानिर्देशक शर्माले बताए । जिल्ला धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहे पनि तरकारी र माछामा भने परनिर्भर रहँदै आएको छ । धान जिल्लाको प्रमुखबाली हो भने तरकारी र माछा सहायक बालीमा पर्ने गरेको छ । जिल्लालाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन यी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषिमन्त्री खनालले तर्क गरे ।
‘व्यावसायिक रूपमा अझै धन, तरकारी र माछा खेती प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘आधुनिक प्रविधिमार्फत खेती गरी उत्पादन बढाउन यो कार्यक्रमले अवश्य परिवर्तन ल्याउनेछ ।
आधुनिक मेसिनरी औजार, सिँचाइ व्यवस्था, उन्नत जतका बीउबिजन, कृषकहरूलाई अनुदान दिइने भएकाले उत्पादनमा भारी वृद्धि हुने महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ । जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जमिन ८३ हजार हेक्टरमध्ये ७२ हजार हेक्टरमा धान खेती गर्ने गरिन्छ । जसबाट २ लाख बढी मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । धानको सुपर जोन कार्यक्रम वाणगंगा नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमबाट १ हेक्टरमा ३ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्लटिङले गर्दा बिस्तारै धानको क्षेत्रफल समेत घट्दा धान उत्पादनमा समेत असर परिरहेको बेला यो कार्यक्रले धान उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने धान जोन कार्यक्रमका प्रमुख दुर्गा रिजालले बताए । धान सुपर जोनमा आधुनिक यन्त्र, चिस्यान केन्द्र, सिँचाइ, मेसिनहरू राख्ने कप सेन्टर, उन्नत बीउ बिजन, प्रदर्शनीलगायत हुने बताइएको छ ।
बुद्धुभूमि, वाणगंगा र शिवराज नरपालिकाका क्षेत्रलाई जोडेर माछाको जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । माछा, भुरा उत्पादन, पोखरी खन्न, ढुवानी, यन्त्रहरूमा कृषकहरूले विशेष अनुदान पाउनेछन् । जिल्लामा अहिले ७ सय हेक्टरमा माछापालन हुने गरेको छ । जसबाट १२ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लामा अझै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छिमेकी जिल्ला र भारतबाट माछा आयात हुने गरेको छ ।
