
धनगढी। प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ कोे तीन महिनाका लागि रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
कूल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ ३० करोड सात लाख ७७ हजार, पूँजीगततर्फ १५ करोड ५७ लाख र अर्थ विविध शीर्षकमा ५६ करोड ४० लाख २३ हजार बजेट रहेको छ ।
अर्थ विविधतर्फ कृषि अनुदान कोषका लागि पाँच करोड, खाद्यान्न राहत कोषको लागि दुई करोड ५० लाख र आकस्मिक कोषको लागि ५० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त बजेट सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, प्रदेशस्तरीय निकायको संरचना व्यवस्थापन, दिगो, समावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रस्थान बिन्दू तय गर्ने, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकास प्रक्रियामा अपनत्व बोध गराउन जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
बजेटले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण गर्न लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री बोहराले प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना रहेको भए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा यी चुनौती, उदेश्य र प्राथमिकतामा आधारित भई बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताए ।
बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि अन्य कार्यक्रमका अलवा स्थानीय निकाय, समुदाय, निजी क्षेत्रलगायतसँग साझेदारी गर्दै ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार’ नाराका साथ ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।