धनकुटा। सुन्दैमा अचम्म लाग्न सक्छ कि बाँदरविरुद्ध पनि उजुरी पर्यो भनेर । हो, धनकुटाका स्थानीय तहमा अहिले बाँदरविरुद्धका उजुरीको संख्या बढ्दै छ । अझ अचम्म लाग्ने कुरा, प्रशासनले पनि धमाधम बाँदरलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्न थालेको छ ।
बाँदर आतंकले जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा बसाइँ सर्ने अवस्था नै आएको भन्दै स्थानीयबासीले बाँदर नियन्त्रणको माग गर्दै उजुरी हाल्न थालेका हुन् । उजुरी बढ्न थालेपछि बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट नै छुट्याएको छ ।
सदरमुकाम धनकुटा नगरपालिका– ६ का वडाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ पछिल्लो समय स्थानीयबासीलेले विकासका योजनामा भन्दा बाँदर नियन्त्रणमा बढी चासो दिन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार बाली सखाप पारेको भन्दै बाँदरविरुद्ध उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो छ । गत वर्ष भएको स्थानीय तहको चुनावताका भोट माग्दादेखि नै जंगली जनावर नियन्त्रणको मुद्दा उठ्दै आएपछि अधिकांश जनप्रतिनिधिले यसबारे गम्भीर चासो लिन थालेका हुन्।
धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ६ त आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि वडा परिषद्बाट नै ‘बॉदर स्थानान्तरण कार्यक्रम’ शीर्षकमै बजेट छुट्याउन लागेको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वडाले ५ लाख रकम विनियोजन गरिसकेको छ । यही कार्यक्रम अन्तरगत बाली खान गाउँ पसेका बॉदर धमाधम पक्राउ गर्ने काम थालिएको छ । सो वडाका वडाध्यक्षले ‘बॉदर पक्रने सिपालु व्यक्ति’ भारतदेखि झिकाएको बताएका छन् ।
बाँदर पक्रन छुट्याएको रकम अपुग भएपछि थप ५ लाख विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिका २, ३, ४, ५ र ६ वडामा बाँदर नियन्त्रण अभियान थालिएको छ ।
धनकुटा बजार नजिकको सल्लेरी वनबाट मात्र पछिल्लो एक हप्तामा २ सय ५ वटा बाँदर नियान्त्रण गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिसकिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक पटकमा १९ वटासम्म बॉदर जालमा पार्ने गरिएको छ ।
नगरपालिकाले भारतको उत्तर प्रदेशबाट बाँदर पक्रन सिपालु ८ जना प्राविधिक परिचालन गरेको जनाएको छ । यसरी बाँदर पक्राउ गरेबापत प्रतिबाँदर १ हजार ५ सय रुपैयॉ ज्याला दिने गरिएको समेत जनाइएको छ ।
