बेलबारी। दुई बाली धानखेती हुने जग्गा जथाभावी प्लटिङ हुन थालेपछि पछिल्लो १५ वर्षमा मोरङमा मात्र १२ हजार हेक्टर अन्न उत्पादन हुने जग्गा घटेको छ ।

क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका प्रमुख राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार सन् २००३ मा मोरङमा ८२ हजार हेक्टर जमिनमा धान बाली लागेको थियो । सन् २०१७ मा आएर ७० हजार हेक्टरमा धानखेती भएको देखिन्छ । उहाँले १५ वर्षमा मोरङमा मात्रै १३ प्रतिशतले अन्न उत्पादन हुने खेतीयोग्य जग्गा घटेको बताउनुभयो ।

प्रदेश १ को तथ्याङ्क अझ निराशाजनक रहेको कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, १५ वर्षअघि प्रदेश १ (साविकका पूर्वाञ्चलमा पर्ने सप्तरी र सिराहा जिल्लामा बाहेक) मा तीन लाख ६६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको थियो । हाल तीन लाख १२ हजार हेक्टरमा खेती भइरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा ५४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा नासिएको छ । यो वर्ष अघिको भन्दा १५ प्रतिशतले कमी हो ।

मोरङको महेन्द्र राजमार्ग सडकखण्डको आसपासमा पर्ने कुनै पनि जग्गा एक कठ्ठाभन्दा ठूलो एकाइमा नभएको बेलबारीस्थित मालपोत कार्यलयका प्रवक्ता भीष्मराज भट्टराईले बताउनुभयो । राजमार्ग र राजमार्गभन्दा दुई किलोमिटर उत्तर दक्षिणका जग्गा पनि प्लानिङ भइसकेपछि व्यापारीहरू भित्री गाउँसम्म जग्गा प्लानिङ गर्न पुगेका छन् ।

जिल्लाको मिक्लाजुङ, काने पोखरी गाउँपालिका र सुनवर्सी, रतुवा माई नगरपालिकामा समेत जग्गा प्लानिङको व्यापार फस्टाएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । राजमार्ग र सहर क्षेत्रका जग्गाको मूल्य आकासिएपछि व्यापारीहरू सहरोन्मुख गाउँतर्फ पसेको मालपोत कार्यालय बेलबारीका लेखन्दास अधिवक्ता ओमप्रकाश जमरकट्टेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो चार महिनायता बैङ्क, सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गामा कर्जा लगानी रोकेपछि सहरका महँगा जग्गाको व्यापार घटेको छ, तर गाउँमा भने धान उत्पादन हुने अब्बल खेत मरुभूमि बनिरहेको छ । कतिपय गाउँमा जग्गाधनी आफँैले खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गरेका छन् ।

जग्गामा बाटो खोल्दै घडेरी बेच्न थालेपछि कानेपोखरी ७ को ८० बिघे क्षेत्रमा मात्र झण्डै १६ बिघा खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र ढुङ्गा बिच्छ्याइएको छ । व्यवसायीहरू भन्छन् ‘‘पछिल्लो तीन वर्षमा मोरङको चार हजार बिघा खेतीयोग्य जग्गा घडेरीका रूपमा बिक्री भइसकेको छ । ’’

मालपोत कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कुल ३५ हजार १६६ वटा लिखत (जग्गा रजिस्ट्रेसन पास) भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कुल ३९ हजार ३० वटा लिखत भएका थिए ।