काठमाडौँ। भूमिगत सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि तराईका विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्न, फलफूल र दलहनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएका छन्। सतह सिँचाइ नहर, कुलोबाट सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेको क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइको विकासले गर्दा तराईका विभिन्न जिल्लालाई खेतीको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी खाद्यान्न, फलफूल तथा दलहन उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सहज भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार भूमिगत सिँचाइले जग्गाको उर्वराशक्ति वृद्धि गरेकोले सरकारलाई किसानलाई पकेट क्षेत्र हेरेर अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सहज भएको छ ।
हाल तराईमा मकै, गहुँ, धान, केरा, केराउ, रहर, तोरीलगायतका अन्न तथा नगदे बाली र माछाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई बीउबीजन, किटनाशक औषधिमा अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक शरोज पण्डितका अनुसार पानीको स्रोत टाढा भएका र स्रोत भए पनि सिँचाइका संरचना निर्माण गर्न असम्भव देखिएका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास गरी तराईका विभिन्न कलष्टरमा हावापानी, माटो सुहाउने बालीको विकास गर्न सहज भएको हो ।
तराईमा सिँचाइबाहेकका बस्ती तथा उद्योगको विकास, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा विकासले गर्दा मुआब्जा वितरण गरेर ठूला सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न निकै चुनौती भइरहेका बेला जुन स्थानमा पानी चाहियो, त्यही स्थानमा बोरिङ गरेर चाहेको बेला चाहेको मात्रामा सिँचाइ सेवा लिन सकिने भएकाले भूमिगत सिँचाइका कार्यक्रमबाट सफलता मिलेको हो । कम लगानीमा बढी क्षेत्र सिँचाइको सुविधा पुग्ने भएकाले सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीका अनुसार सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइको सुविधाले कृषि उत्पादनमा आकाशे पानीको भरमा पर्ने खेतीको उत्पादन भन्दा झण्डै ३३ प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि हुने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, –“सिँचाइ नपुगेको तराईका उर्वरभूमिलाई सुन फल्ने भूमिको रूपमा परिणत गर्न भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । सतह सिँचाइका संरचना बन्न नसक्ने स्थानमा भूमिगत सिँचाइको विकास गर्न जरुरी छ । ”
सिँचाइ विभागका अन्तर्गतको भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालयका अनुसार साना भूमिगत सिँचाइका ६९ हजार नौ सयभन्दा बढी स्यालो टद्धयुब वेल जडानबाट एक लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ३२० डिप टद्धयुब वेलबाट आठ हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
निर्देशनालयका प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार स्यालो र डिप टद्धयुब वेलका कार्यक्रम तराईका सबै र भित्री मधेसका केही जिल्लामा सञ्चालन गरिएका छनद्ध । बस्ती विकास तथा सहरी विकास हुँदै गएपछि सतह सिँचाइका आयोजना निर्माण गर्न असम्भव भएका स्थानलाई सिँचाइ सुविधा पु¥याई खेती योग्य जमिनलाई उर्वर भूमिमा परिणत गर्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तराईमा कोसी, गण्डक, राप्ती, भेरी, कर्णाली नदीका केही नहर प्रणालीबाट सिँचाइ सीमित भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भए पनि हाल भूमिगत सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन आएपछि तराईमा पकेट क्षेत्रको विकास भएको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चितवन, मकवानपुरमा सामान्य तोरीका खेती हुने स्थानमा भूमिगत सिँचाइका कारणले केरा सुपर जोन घोषणा गरिएको छ । यसअघि बारा तथा पर्सा जिल्लामा गहुँ र धान मात्र हुने क्षेत्रमा हाल सिँचाइ सुविधा भएकैले केरा, तरकारी, मकै गरी वर्ष दिनमा चार बाली किसानले भित्रद्धयाउन सक्ने भएका कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिगत सिँचाइको सुविधा भएपछि महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, झापा, मोरङ र सुनसरी क्षेत्रमा माछा पालनको पनि विकास भएको छ । पराम्परागत धान गहुँको खेती प्रणालीमा सुधार आएर वर्षको चार बाली उत्पादन लिन थालेको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
यता नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली क्षेत्रमा मकै, गहुँ र दलहन बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो, हिजोका दिनमा परम्परागतरूपमा वर्षका एउटा÷दुइटा बाली भित्रद्धयाउने किसानले हाल वर्षमा चार बालीबाट फाइदा लिन सकेका छन्।
कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, “भूमिगत सिँचाइको विकासले कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी आधुनिक कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज भएको छ र कृषि उत्पादनमा हरेक वर्ष उत्पादकत्वमा वृद्धि भइरहेको छ । ”
उहाँका अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत रहेको छ । भूमिगत सिँचाइको विकास र कृषिका पकेट क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुने सङद्धकेत देखा परेको छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि आगामी दिनमा ठूला सिँचाइ प्रणाली भन्दा भूमिगत सिँचाइका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन सकिने र किसानको आर्थिक हैसियतमा सुधार ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
