काठमाडौं। कृषि विकास मन्त्रालय फलफूल विकास निर्देशनालयले सुन्तला नर्सरी निर्माणका लागि वितरण गर्न लागिएको अनुदान तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिएको छ ।
सुन्तला नर्सरी निर्माण गर्नका लागि गोरखा तथा लमजुङ्ग जिल्लामा दिन लागिएको अनुदान प्रक्रिया गलत रहेको फिल्ड अनुगमन नै नगरी कमिशनका कारण प्रस्ताव स्वीकृत गरिको र सो अनुदानलाई प्रक्रियागत ढंगले निष्पक्ष रुपमा गरिनु पर्ने माग सहित अनुदान प्रक्रिया रोक्नका लागि काफल बोटे कृषि फार्म लमजुङ्गले दिएको रिट सर्वोचले सदर गरेको हो ।
फार्म सञ्चालकका तर्फबाट प्रदीप पन्तले दायर गरेको रिटको सुनुवाई हुँदै कारण देखाउ आदेश सहित तत्काल अनुदान रोक्न आदेश दिएको छ । सो विषयमा कृषि विकास मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । कृषि सचिव डा.सुरोज पोख्रेललाई सम्वोधन गरी दिएका निवेदनमा कुनै पनि सुनुवाई नभएपछि फार्म सञ्चालक पन्तले वाध्य भएर सर्वोच्चमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेका थिए।
