पोखरा । राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोजना एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहआयोजनामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि स्पष्ट नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ।
‘कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणका माध्यमबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने बताउँदै वक्ताले स्पष्ट नीति तयार नगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा त्यसले थप जटिलता ल्याउने बताएका छन्। नेपालको हित र अनुकुल भएमात्र कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्राउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । त्यसरी भित्राउँदा पनि उत्पादनमा भन्दा पनि उत्पादन पश्चात गरिने भण्डारण, प्रशोधन, प्याकिङ, ग्रेडिङ लगायतमा लगानी भित्राउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिको विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक भए पनि त्यसलाई भित्र्याउने सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकताअनुरुप स्पष्ट नीति तय गरिनु आवश्यक भएको बताए। ‘अबको युग आर्थिक समृद्धिको युग हो’, उनले भने,’देशको अर्थतन्त्रलाई सबल पार्नका लागि कृषिमा परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ।’
आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउनु आवश्यक जस्तै भएपनि त्यो प्रशोधन, बजारीकरण लगायतमा गरिनुपर्ने बताए । उत्पादनका प्राथमिक चरणमा वैदेशिक लगानी भित्राएमा कृषिमा आत्मनिर्भरता हटेर परनिर्भरतातर्फ जानसक्ने उनको चेतावनी छ । उनले देशको अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड मध्येको एक कृषिलाई रुपान्तरण गर्न नसके समृद्धिसमेत सम्भव नभएको ठोकुवा गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सभापति बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले स्थानिय श्रोत, साधन, सीप र श्रममा विदेशीको पहुँच नपुग्नेगरी वैदेशिक लगानी भित्राउनुपर्ने बताए । बैदेशिक लगानी भित्राउँदा नेपालको श्रम, सीप, श्रोत र साधन बिस्थापित हुन नहुने उनको भनाई थियो । साथै उनले समन्वय गर्ने जिम्मा कुनै एउटा निकायलाई नदिई स्थानिय तहलाई अधिकार दिदा दुर्घट्ना निम्तिने चेतावनी दिए । उनले स्थानिय तहलाई समन्वय गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वयलाई दिए त्यो उत्तम हुने र त्यसको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रविधीका लागि वैदेशिक लगानी भित्राउन सकिने बताए । कृषिका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सके लगानीको समस्या नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हाइड्रोपावर वा वैंकको शेयर खोल्दा त्यसको १० गुणा बढी आवेदन पर्छ, अब त्यसलाई कृषिमा तान्नुपर्छ, त्यसका लागि कृषिमा लगानीमैत्री र विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले महानगर भित्रका जमिन बाँझो राख्न नदिने नीति महानगरले लिएको जानकारी दिए । जग्गा उपलब्ध गराउन, मानवीय श्रोत साधन तयार गर्नेदेखि उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणको ज्ञारेन्टीसम्म महानगरले गर्ने तर, उत्पादनका लागि कृषक आफैं लाग्नुपर्ने बताए ।
कृषि अर्थविज्ञ वासुदेव काफ्लेले कृषिको विकासका लागि निजी–सरकारी साझेदारीको क्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँदै राज्यको भूमिका कृषक मैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य सचिव तेजबहादुर सुवेदीले वैदेशिक लगानीसँगै कृषिजन्य उत्पादनको बजारमा पहुँच वृद्धि हुने धारणा राख्दै कस्ता ठाउँमा लगानी गर्नेतर्फ भने स्पष्ट नीति तय गरिनुपर्ने उल्लेख गरे।
प्रदेश नं ४ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राज्यले आफ्नो अनुकूलको नीति बनाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए। वास्तविक किसानको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले किसानको सञ्जाल एउटै हुनुपर्ने र त्यसका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालनमा आउनुपर्ने धारणा राखे।
