काठमाडौं। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको कृषि र पशुपंक्षि व्यवसायलाई स्थानीय निकायले प्राथमिकता नदिएको पाइएको छ। कृषिका कुल कार्यक्रममध्ये करिब ७० प्रतिशत गाउँपालिका र नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित छन्। तर, ती दुवै तहमा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने प्रयास गरिएको छ।
केन्द्रबाट करिब ३० प्रतिशत राष्ट्रिय गौरबका ठूला कार्यक्रममात्रै सञ्चालनमा छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कृषिका प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी हटाएको छ । कृषि बाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिने विशेषज्ञ प्राविधिक महानगरदेखि गाउँपालिका तहसम्म राखिएको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा सहायकस्तरको प्राविधिक मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय क्षेत्रमा लैजान स्थानीय तहमा त्यस्तै प्रकृतिको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको शाखा वा जिल्ला समन्वय समिति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यस्ता क्षेत्रलाई संकुचित गरिएको छ। यस्ता कार्यका लागि व्यवस्थित स्थानसम्म उपलब्ध गराइएको छैन। मुलुकको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३० प्रतिशत योगदान छ। दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्याको मुख्य पेसा पनि कृषि हो।
संघीय संरचनामा कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई चार तहमा पुर्याउन तयारी थालिएको छ। अहिलेसम्म केन्द्रमा रहेको कृषि विकास र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र गाउँपालिकामा रहेका सेवा केन्द्रमार्फत ती दुवै मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको थियो।
संघीय संरचनाअनुसार अबदेखि केन्द्र (संघ) मा केन्द्रीय मन्त्रालय र प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रालय राख्ने तयारी भइरहेको छ। यसैगरी पहिले गाविस तहमा अस्तित्वमा रहेका सेवा केन्द्र र जिल्लाका कृषि र पशु सेवा कार्यालयलाई हटाएर तिनको स्थानमा प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा तत्कालका लागि सेवा केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्न लागिएको छ। जिल्ला कृषि र पशुपन्छी कार्यालय चैतभित्रमा खारेज गरिँदैछ।
अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले हालसम्म केन्द्र (संघ) को केन्द्रीय मन्त्रालय र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको खाका तयार पारेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा भने कस्तो खाका बनाउने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल भएको छैन। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित खाकाअनुसार महानगरपालिकामा भने कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी संरचना र कर्मचारी राख्ने विषयमा कुनै पनि व्यवस्था समावेश गरिएको छैन।
गाउँपालिकाको हकमा पनि भरपर्दो व्यवस्थापन गरिएको छैन। संघीय संरचनाअघि कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गाविसमा तीन सय ७८ र पशुपन्छी मन्त्रालयको नौ सय ९९ वटा भौतिक पूर्वाधारसहितको सेवा केन्द्र अस्तित्वमा थियो। अहिले देशैभरका ती दुवै मन्त्रालयअन्तर्गतको सेवा केन्द्र गाउँपालिकाअन्तर्गत गइसकेका छन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले २० हजार जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको हकमा महिला, बालबालिका तथा समाजिक विकास शाखाअन्तर्गत सेवा केन्द्रका रूपमा कृषि तथा पशुपन्छीलाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता सेवा केन्द्रमा प्राविधिक सहायकको मात्रै दरबन्दी छ। कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव काशिनाथ दाहालका अनुसार कृषिका करिब दुई चौथाई गतिविधि यही गाउँपालिकास्तरमा सञ्चालन हुन्छन्।
मुलुकको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३० प्रतिशत योगदान छ। दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्याको मुख्य पेसा पनि कृषि हो।
‘गाउँपालिकामा कृषि र पशुपन्छीको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ल्याउने, अनुगमन गर्ने र रोगलगायत प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने विज्ञसहितको दक्ष जनशक्तिको भएको छुट्टै शाखाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो’, सहसचिव दाहालले भने,’ तर एक जना प्राविधिक सहायक रहने गरी सेवा केन्द्र मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ।’
मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर खाद्य असुरक्षा र भोकमरी समस्याबाट हटाउने सरकारको नीतिलाई स्थानीय तहको अहिलेको प्रस्तावअनुसार तल्लो भेगसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै कठिन हुने देखिन्छ। २० हजार जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको संख्या दुई सय २४ वटा छ।
यस्तै २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको हकमा कृषि, पशुपन्छी, वनतर्फका एक जना अधिकृत रहने गरी सेवा केन्द्रको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता गाउँपालिकाको संख्या दुई सय २६ वटा छ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलका अनुसार एक चौथाई कृषि र पशुपन्छीको कार्यक्रम हुने नगरपालिकाको हकमा भने एक लाख जनसंख्या भएको नगरपालिकामा आर्थिक विकास शाखाअन्तर्गत अधिकृत दरबन्दी रहने गरी कृषि र पशुपन्छी सेवा केन्द्रका रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्ता नगरपालिका दुई सय ७० वटा छन्। स्थानीय मन्त्रालयले एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा आर्थिक विकास महाशाखाअन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी, वालीलाई विशिष्टीकरण गरी उपसचिव दरबन्दी रहने गरी सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन गरेको छ। यस्ता स्थानीय तहको संख्या १७ वटा छ।
कर्मचारी थप्न सुझाब
कृषि विकास मन्त्रालय र विभागले नगरपालिका, गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरको कर्मचारी अनिवार्य राख्न सुझाब दिएका छन् । ‘एउटा नगरपालिका, गाउँपालिकामा ३र४ जना अधिकृतस्तरको कृषि कर्मचारी राख्नैपर्छ भनेर सुझाब दिएका छौँ’ उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा कृषि शाखा हुनुपर्छ ।’
अहिले ४ हजार ८ सय ८० कृषि प्राविधिक कार्यरत छन् । सबै स्थानीय तहमा थप्नुपर्दा करिब १४ हजार चाहिने उनले बताए । ‘स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबले करारमा लिएर कर्मचारी राख्न सक्छ’, उनले भने । प्रदेश कार्यालयमा ३० देखि ४० को संख्यामा कृषि कर्मचारी राख्नुपर्ने मन्त्रालयको सुझाब छ ।
प्रस्तावित संघीय मन्त्रालयको संरचना
अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संचना समितिले कृषि, पशुपन्छी, भूमि र सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर संघीय मन्त्रालयका रूपमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। यो मन्त्रालयअन्तर्गत ३९ वटा निकाय रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रादेशिक मन्त्रालयको संरचना
कृषि विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका रूपमा सांगठानिक संरचना तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार पाँच महाशाखा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिवी निवारणलाई समावेश गरिएको छ। यसैगरी २० वटा शाखाको अवधारण तयार पारिएको छ।
-फार्म नेपाल
