काठमाडौं । कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा विक्रीवितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत २६ साउनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उल्लेख थियो, ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट नगरी घडेरीका रुपमा बिक्रीरवितरण गर्नरगराउन पाइने छैन ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कृषियोग्य जमिन उक्त सरकारी निर्णय सदर गरिदिएको हो ।
उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले गत साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसबाट संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएको दाबी उनको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १ भदौमा तत्काल निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशविरुद्ध ११ भदौमा सरकारले रिट खारेजी माग ९भ्याकेट० गर्दै निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश र त्यसको रिट निवेदन दुवै खारेज गरेको हो । यससँगै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
