नयाँ दिल्ली। भारत सरकारका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले विहिबार आर्थिक वर्ष २०१८–१९ को आम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मोदी सरकारको अन्तिम पूर्णकालिन बजेट कृषि तथा ग्रामिण अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित रहेको छ ।

गरीब तथा निमुखा जनताको गाँस बाँस र कपासको आवश्यक्तालाइ प्राथमिकतामा राखेर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सुविधाका योजनाहरु बजेटले घोषणा गरेको छ ।

भारतीय संसदमा बजेट प्रस्तुतको सुरुवाती भाषणमै अर्थमन्त्री जेटलीले संरचनात्मक सुधारका कयौ योजनालाई मोदी सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै भने , यसले भारतलाइ द्रुततर विकासोन्मुख अर्थतन्त्र बनाएको छ ।

एनडीए सरकारले सत्ता संभालेको समयमा भारत विश्वको कमजोर पाँच अर्थव्यवस्था मध्ये एक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री जेटलीले भने, अहिले विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा रहेको भारतको अर्थतन्त्र पटरीमा रहेको छ ।

२.५ लाख करोड डलरको अर्थव्यस्था बनिसकेको भारतको पछिल्लो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा रहेको छ । आगामी छ महिना भित्र अर्थव्यस्था ७.२ देखि ७.५ प्रतिशतको बीचमा रहने सरकारको विश्वास छ ।

अर्थमन्त्री जेटलीले विगत वर्षझैँ यस पटक पनि केन्द्रीय बजेटसँगै रेल बजट पनि पेश गरे । मोदी सरकारका अर्थमन्त्री जेटलीले निरन्तर प्रस्तुत गरेको यो पाँचौ तथा सरकारको कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । त्यसैगरि बस्तु तथा सेवा कर लागु गरे पछिको पनि यो पहिलो बजेट हो ।

गत आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन रेकर्ड स्तरमा भएको दाबी गरेको मोदी सरकारले सन् २०२२ सम्ममा कृषकहरुको आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्य अनुरुप बजेटमा कृषकहरुलाई सकेसम्मको सुविधा दिएको छ ।

नगदे बालीको उत्पादन मूल्य भन्दा डेढ गुणा अधिक (एमआरपी) तोक्ने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ । यो गहुँ , धान, दलहन लगायतका कृषिजन्य नगदे बालीको उत्पादन मुल्य भन्दा ५० प्रतिशत बढी हुनेछ । यस्ता उत्पादनको बजार मूल्य तोकेको भन्दा कम भएको अवस्थामा सरकारले कृषकहरुलाइ मूल्य पूर्ति गर्नेछ ।

२२ हजार कृषि हाटलाई बजारमा स्तरोन्नति गर्न २ हजार करोडको बजेट छुटयाइएको छ । यसले कृषकहरुको फसलको प्रत्यक्ष खरीदबिक्रीकालागि बजार केन्द्रको स्थापना गरिने र उनीहरुले लाभ लिन सक्ने विश्वास लिइएको छ ।

सन् २०२२ सम्म किसानको आम्दानी दोब्बर बढाउने घोषणा गरको मोदी सरकारले यो बजेटमा गैर कृषि व्यवसायलाई बढावा दिन सिंचाइ र पशुपालनमा जोड दिएको छ । कृषकका लागि क्रेडिट कार्डको दायरा बढाएर पशुपालन र माछापालन गर्ने किसानकालागि क्रडिट कार्ड सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा आलु प्याज टमाटरको बर्बादी रोक्न अपरेसन ग्रीन अन्तर्गत ५०० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । क्लस्टर मोडल अप्रोच अनुरुप विभिन्न जिल्ला तथा समुदायका कृषकहरुको आवश्यक्ता र अवस्थाको आधारमा खर्च गर्नका लागि ७सय १५ करोडको बजेटलाइ बाढाएर १४ सय करोड पुर्याइएको छ ।

बाँस उद्योगको नयाँ अवधारणा अनुरुप यसकालागि पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस मिशनका लागि १२ सय ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । किसानको आम्दानी सन् २०२२ सम्म दुई गुणा बढाउने लक्ष्यसहित आएको बजेटले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

किसानमुखी यो बजेटमा उनीहरुका लागि अर्बौँ रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याइएको छ । यसले नेपाली कृषकलाई सीधा असर गर्नेछ । जसले नेपाली कृषकको उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका कृषकले भारतले यो बजेटमा दिएको अनुदानका कारण समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले कृषिमा गरेको लगानी तथा सहुलियत भारतको तुलनामा थोरै भएकाले भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले अब प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ ।