काठमाडौं। सरकारले रुग्ण उद्योग तथा व्यावसायलाई थप व्यावस्थित गरि नयाँ नयाँ प्रविधिको बिकास गर्नको लागि सहकार्य गर्ने सोचका साथ अनुदानको परिकल्पना ल्याई विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान बाँडेको विषय अवगत नै छ ।
विडम्बना सरकारले तोकेको कार्यविधि र कानुनको धज्जि उडाउँदै सरकारका सिमीत भ्रष्ट कर्मचारीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ साँध्न तल्लिन रहेको सप्रमाण खुलासा भएको छ ।
अनुदान रकम बाँडेर नक्कली बिल भर्पाई बनाउन अभिप्रेरित गर्ने काम कर्मचारीहरुबाट हुनेगरेको खुलेको छ । सरकारले पशुपालन क्षेत्रको औद्योगिक एवं व्यवसायिक रूपान्तरणको माध्यमबाट पशु तथा पशुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धधनमा योगदान गर्ने मूल उद्देश्यसहित नेपालभर करोडौं रकम अनुदान बाँडेको छ ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पशुसेवा विभाग अन्तर्गतको पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयले करोडौंको अनुदान रकम कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आफैले तयार पारेको कार्यविधीको खिल्ली उडाउँदै भुक्तानी गरेको तथ्य फेला पारेको छ ।
पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन कार्यालयले बजार संजालको विस्तारबाट ग्रामिण भेगका पशुजन्य उत्पादनहरूलाई बजार सम्मको पहुँच प्रदान गर्ने तथा पशुपालन क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षण, स्वरोजगार श्रृजना, गरिबि न्यूनिकरण गर्नुका साथै व्यापार सन्तुलन हासिल गर्न पशुपालन क्षेत्रको योगदान अभिबृद्धि गर्ने अनुदान कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।
पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग, व्यवसाय एवं बजारको प्रवद्र्धन गरी पशुपालन क्षेत्रको औद्योगिक रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने र स्वच्छ, स्वस्थ एवं गुणस्तरीय पशुपन्क्षी तथा पशुपन्क्षीजन्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्रीवितरण र उपभोग प्रवद्र्धनार्थ सचेतना अभिबिद्धि गर्ने पनि त्यसको उद्देश्यमा छ ।
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न बर्षेनी करोडौं रकम बाँड्ने गरिएको छ । राज्यको करोडौं लगानी गरि त्यसबाट लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न तालुकदार अड्डामा सरकारका सह–सचिव स्तरका कर्मचारीलाई कार्याक्रम निर्देशकको जिम्मेबारी तोकिएको छ । तर बिडम्बना तिनै राज्यका विशिष्ट श्रेणीका कार्यालय प्रमुख डा. बलराम थापाकै योजनामा रकम अपचलन भएको तथ्य खुलेको छ । थापाले गत आर्थिक बर्षमा करिब ८० बटा व्यावसायिक फर्मलाई कागजी प्रक्रिया पूरा नगरि हँचुवाको भरमा रकम बाँडेको भेटिएको हो ।
पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयले आब ०७३/०७४ मा पशु हाटबजार निर्माण सुधार, व्यावस्थित मिट मार्ट, मासुजन्य उद्योग प्रवद्र्धन, साना डेरि उद्योग प्रवद्र्धन, पशु संकलन केन्द्र र दुध वा मासु ढुवानी साधन खरिद गर्नको लागि करिब ५० करोड अनुदान वितरण गरेको रेकर्डमा छ ।
स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत पशु वधशाला निर्माणको लागि छुट्याईएको २० करोड भने आर्थिकरुपमा कार्यक्रम निर्देशक र प्रस्ताव प्रेशकबीच भागबण्डा नमिलेर रद्ध भएको कार्यालयकै एक अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।
पशुपन्छी बजार प्रबद्र्धन निर्देशनालयको स्वीकृत कार्यविधिमा व्यावस्थित मिट मार्ट स्थापना गर्ने मासु पसलले अनिवार्यरुपमा मासु भण्डारणको लागि कोल्ड रुम (चिस्यान कक्ष) बनाएको खण्डमा मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै कार्यक्रम निर्देशक थापाले कोल्डरुमको बिल मात्र बनाएर रकम लैजानु र कुल अनुदान रकमको ३० प्रतिशत आफूलाई नगद दिनुपर्ने बताएको एक व्यवसायीले सुनाए ।
ललिपुरको नख्खि पोटमा अनुदानबाट व्यावस्थित मिटमार्ट संञ्चालन गरेका चेसुङ पुर्वेलि फ्रेस हाउस एण्ड सप्लायर्सका संञ्चालकले बताएका छन्।
उनले संञ्चालन गरेको मिटमार्टको स्थलगत रिर्पोटिङमा पुगि कोल्ड रुम देखाउन आग्रह गर्दा उनले निर्धक्क रुपमा कोल्डरुम नबनाएको स्वीकारे । आफूले कार्यक्रम निर्देशक डा. बलराम थापाको निर्देशनमा भ्याट बिल मात्र पेश गरेको तर कोल्ड रुम निर्माण नगरेको उनले स्वीकार गरे ।
थापाले सेवाग्राहीसँग हाकाहाकी रकमको बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो कार्यालयका कर्मचारीमाझ नपुगेको पनि हैन । तर उनकाविरुद्ध कर्मचारी बोल्न हिम्मत गर्दैनन् ।
थापाले अनुदान रकमबाट आफूलाई आउने कमिसनको हिस्सा लिन स्वंय सेवाग्राहीकोमा पुग्ने गरेका भुक्तभोगी बताउँछन् । उनले सरकारको अनुमतिबीना संञ्चालन गरेको जावलाखेलको मोबाईल भेटेरिनरी क्लिनिकलाई रकम लिने अखडा बनाएका छन् ।
थापा उनै व्याक्ति हुन् जसले आफू केद्रीय पशु चिकित्शालयको कार्यालय प्रमुख हुँदा सरकारी पत्र नक्कली बनाई विभिन्न मुलुकबाट करौडौंको औषधी आयात गरेका एक सप्लायर्सलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । हाल पशु सेवा विभाग अन्तगर्त हुने विभिन्न नीतिगत भ्रष्टचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनको लागि पत्राचार गर्दा उनै थापा छानबिन समितिको संयोजक रहने गरेका थुप्र दृष्टान्त छन् । आफै भ्रष्टचारमा लिप्त थापाले के कसरी अन्य कर्मचारीको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सक्लान ? कर्मचारीबीच मै उनको वदनाम छवी खुलस्त रहेकोले मातहतका कर्मचारीको पनि पाएसम्म रकम अपचलन गर्न र सेवाग्राहीबाट असुली गर्न मनोवल बढेको छ ।
अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयमा थापासँग कुरा गर्दा उनले गल्ती भएको स्वीकार गर्दै सरकारले अनुसन्धान गरेको बखत आफूमात्र नभई तात्कालिन योजना शाखा प्रमुख डा. पुजा शर्मा तथा लेखा अधिकृत राम प्रसाद बजागाँईका साथै अनुदान संञ्चालन भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख र सरकारले मान्यता दिएका ईन्जिनियहरुलाई समेत नछोड्ने भन्दै धम्किपूर्ण चुनौती दिए । उनको प्रतिकृया थियो– ‘जसले जे सक्छ त्यो गरे हुन्छ’ भनेका छन।
लेखा अधिकृतको परिचालन
कार्यक्रम निर्देशक थापाले रकम लिन आफ्ना लेखा अधिकृत राम प्रसाद बजगाँईलाई समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । उनले सकेसम्म सेवाग्राहीकहाँ पुगेरै रकम लिने यदि आनाकानी गरे तयार पारिएको अनुदान रकमको चेक समेत कैयौं दिन लेखा अधिकृतलाई रोक्न लगाउने गरेका छन् । आफ्नो भाग पाएपछिमात्र चेक भुक्तानी हुने चलन यहाँ नयाँ हैन ।
केहि दिन अगाडि एक सेवाग्राहीसँग लेखा अधिकृत बजगाँइले रकम मागिरहेको अडियो रेकर्ड सुरक्षित छ । प्राप्त उक्त अडियोमा कुल अनुदान रकमको २५ प्रतिशत आफूले पाउनु पर्ने माग गरेको प्रष्ट छ । त्यो भन्दा अगाडि बढेर उनले अहिले एकलाख प्राप्त भयो अपुग भएको रकम छिट्टै पठाउन ताकेता गरेका अडियोमा छ ।
सेवाग्राहीको सूचनाको आधारमा उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनी अत्तालिए । उनले एकलाख रकम बुझेको स्वीकार गर्दै त्यो रकमको पोको टेबुलको घर्राबाट निकालेर देखाएका थिए ।
लेखा अधिकृत बजगाँईले उक्त रकम आफूलाई मात्र नभई कार्यालय प्रमुख र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा समेत पुर्उनुपर्ने बताए । यसरि हाक्काहाकी रकम माग्ने र हिस्सा बाँड्ने गरेका बजगाँई रंगेहात मिडियामा प्रस्तुत भएपछि त्यो दिनदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहे ।
उनीसँग गरिएको पटकौंको सम्पर्क प्रयास सफल भएन । कार्यालय अनुपस्थित रहेका उनको १५ दिनयता मोबाइल अफ छ ।
विश्वस्त स्रोतकाअनुसार आफूले रकम खाएको तथ्य बाहिरिने भयले उनी कार्यालय हाजिर नभएर सरुवाको चक्करमा व्यस्त रहेका थिए । उनलाई सरुवा मिलाउन कार्यालय प्रमुख थापा पनि सक्रिय रहेका थिए । नभन्दै बजगाँइको काज सरुवा भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रोल्पामा काज सरुवा भएर उनले पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन कार्यालय छाडेका छन् ।
सेवाग्राहीबाट रकम लिएको तथ्या बाहिरिने डरले कार्यालय प्रमुखले लेखा अधिकृतलाई शनिबारको दिन कार्यालयमा बोलाएर कैफियत भेटिन सक्ने र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण खुल्न सक्ने खालका कागजात थुत्न र मिलान गर्न लगाउने गरेको स्रोतबाट खुलेको छ ।
सेवाग्राहीले जुटाएका प्रमाण र कार्यविधि मिचेर गरेका निर्णयहरुको फेहरिस्त प्राप्त भएको छ । त्यसको विस्तृत विवरणसहितको समाचार पुष्टिसहित क्रमशः प्रकाशित हुनेछ ।
-न्यूज एग्रो बाट
