वीरगन्ज। स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेर वार्षिक ८ अर्बको खाद्यान्न भारतबाट आयात हुने गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बराबरको गहुँ, मकै, धान, चामल, फापर लगायतका अन्न भारतबाट आयात भएको हो।
यो तथ्यांकले भारतमाथि नेपालको खाद्यान्न परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको देखाएको छ। अघिल्लो आवमा नाकाबाट ४ अर्ब ५२ करोडको खाद्यान्न आयात भएकामा गत आवमा ७ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न ल्याइएको थियो।
वीरगन्ज भन्सारका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवका अनुसार नाकाबाट गत आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको १ करोड ५० लाख ८९ हजार किलो गहुँ, जौ, जुनेलो आयात भएको छ। अघिल्लो आवमा ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको १३ लाख ९२ हजार किलो खाद्यान्न ल्याइएको थियो।
गत आवमा २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको १४ करोड २१ लाख किलो मकै आयात भएको छ। अघिल्लो आवमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको ५ करोड ६४ लाख किलो मकै ल्याइएको थियो। यो नाकाबाट भित्रिने मकै विशेष गरी पशुपक्षीका दाना उद्योगले आयात गर्छन्।
त्यसैगरी गत आवमा यो नाकाबाट २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको ११ करोड ६० लाख किलो धान आयात भएको छ। अघिल्लो आवमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको ४ करोड ९१ लाख किलो धान आयात भएको थियो।
तयारी चामल र कनिकाको आयात पनि बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँँको ३ करोड ३० लाख किलो चामल र कनिका ल्याइएकामा गत आवमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको ३ करोड ५९ लाख किलो ल्याइएको हो। गत आवमा ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँको ४२ लाख ९९ हजार किलो फापर र कोदो आयात भएको छ। अघिल्लो आवमा १८ करोड रुपैयाँको ६८ लाख किलो फापर र कोदो आयात भएको थियो।
स्वदेशी उद्योगीहरूले भारतबाट चामलको आयातले उद्योग धराशायी भएको गुनासो गरेका छन्। उद्योगीले भारतबाट चामलको आयातमा रोक लगाई धान मात्र आयात हुन दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले धानको आयात गर्दा भन्सार शुल्क घटाउन र चामलको आयात गर्दा भन्सार शुल्क बढाउन सुझाएका छन्।
सूचना अधिकृत यादवका अनुसार राजस्वका दृष्टिले पनि चामल आयात गर्दा राज्यलाई खासै बढी राजस्व प्राप्त हँुदैन। मोटा चामलमा ५ प्रतिशत र मन्सुली र बासमती चामलमा ८ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्छ। त्यसैगरी अन्य प्रकारका अन्नमा पनि ५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्छ। दाना उद्योगले आयात गर्ने मकैमा जम्मा १.५ प्रतिशत मात्र राजस्व लाग्छ। खाद्यान्नको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट छ।
