एकातिर सर्वोच्च अदालतले करिब ९८ करोड महँगो पर्ने रासायनिक मल अस्ट्रेलियाको लोबाना कम्पनीसम्म किन्न आदेश दिएपछि त्यति महँगो दाममा मल किन्ने कि नकिन्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ भने व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भने मल किन्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
तर, मन्त्री चौधरीले भने महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालयका अधिकांश उच्च कर्मचारीहरु महँगो मूल्यमा सम्झौता भएकै बेलाको दाममा मल खरिद गर्नु नहुने पक्षमा रहँदारहँदै पनि मन्त्री चौधरी अर्थलाई बजेटका लागि अनुरोध गर्ने तहसम्म पुगेको बताइन्छ ।
तर, मल हेर्ने मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुरेशबाबु तिवारीले भने लोबाना कम्पनीसँग मल खरिद गर्नेबारे कुनै टुंगो नभइसकेको बताए । अदालतले लोबानाकै पक्षमा फैसला गरेको बताउँदै उनले भने, ‘मल किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ उता, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्मरराज खैरले पनि प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरे ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०६८ सालमा अस्ट्रेलियाको लोबाना कम्पनीसँग ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, कृषि सामग्री कम्पनीले त्यतिखेर मल खरिद गरेन । मल खरिद नगरेपछि सो कम्पनीले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको थियो । अदालतले २०६८ साल वैशाख ६ गते नै उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मल किन्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि बोलपत्रमा सर्त गरेअनुरुप सात दिनभित्र पी बन्ड पेश गरी १० दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनुपर्नेमा उक्त अवधिमा लोबाना कम्पनीले बीड बन्ड पेश नगरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले सो रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सम्झौताका लागि १५ दिन समय राख्नुपर्नेमा १० दिनमात्रै राखिएको भन्दै सो कम्पनी अदालत गएपछि पुनरावेदन अदालत, पाटनले बीड बन्ड जफत नगर्न र सो कम्पनीसँग सम्झौता गरी तुरुन्त मल किन्न आदेश दिएको थियो ।
तर, अदालतले आदेश दिए पनि कर्मचारीहरुको अडानकै कारण मल खरिद हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु महँगो मूल्यमा मल किन्न नहुने पक्षमा थिए । अहिले पनि केही सहसचिव महँगोमा मल किन्न नहुने पक्षमै छन् ।
मल खरिदका लागि कृषि सामग्रीसँग सो कम्पनीले सम्झौता गरेको बेला र अहिले मलको मूल्यमा निकै अन्तर आएको छ । त्यतिखेर मलको मूल्य प्रतिटन पाँच सय ६५ डलर थियो भने अहिले घटेर तीन सय २३ डलरमा झरेको छ । सम्झौता भएकै बेलाको मूल्यमा किन्दा कम्पनीले ९८ करोड घाटा बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
