चितवन। स्पष्ट नीति अभावले गर्दा किसान परिचयपत्र बाँड्ने भनी संकलन गरिएका आवेदन कृषि कार्यालयहरुमा त्यसै थन्किएका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा सबै किसानलाई एकै किसिमको सेवा सुविधा र अनुदान दिने गरि किसान परिचयपत्र दिने दिने उल्लेख छ ।
जिल्लास्थित कृषि कार्यालयले परिचयपत्रका लागि दरखास्तसमेत माग गरेका थिए । चितवनमा पहिलोपटक सात हजार किसानलाई परिचयपत्र बाँड्ने कार्यक्रम थियो ।
“चितवनमा विगतमा ७ हजार किसानलाई किसान परिचयपत्र बाँड्ने कार्यक्रम आयो”, कृषि विकास कार्यालय चितवनका पूर्वप्रमुख सोमनाथ घिमिरेले भने, “स्पष्ट नीति अभावमा हामी आफैले कार्यविधि बनाएर निवेदन माग गरेका थियौं, पछि मन्त्रालयलेनै नबाँड्न भन्यो ।” कृषि औजार, पशु र बाली विमा, प्राकृतिकि प्रकोपमा क्षतिपूर्ति, विद्युत् महसुल, कृषि इन्धन, सिँचाई सुविधा र किसान सामाजिक सुरक्षाजस्ता सेवासुविधा परिचयपत्रका आधारमा दिने रणनीति सरकारले लिएको थियो । तर, स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा किसान पहिचानमै समस्या भएको छ । मन्त्रालयले किसान वर्गीकरण तथा निवृत्तभरण (पेन्सन) को व्यवस्थाबारे किसानको सुझाव संकलन गर्न टोली नै खटाएको छ ।
शनिबार विज्ञसहितको टोलीले चितवनका किसानहरुसँग छलफल गरेको छ । चितवनका किसानहरुले किसान वर्गीकरण गर्दा स्थानीय तहबाटै छनौट गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । किसान वर्गीकरण पारदर्शी हुनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । बीउविजन व्यवसायी मित्रराज दवाडीले वार्ड तहमै पुगेर किसानकै सहभागितामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “कृषि र पशु मन्त्रालयसँगै नहुँदा वर्गीकरणमा समस्या आउन सक्छ”, उनले भने, “श्रम र व्यवस्थापनलाई मुख्य आधार बनाएर वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।”
किसानको वर्गीकरण गर्दा आफ्नै जमिनमा वा नभएपनि कृषिकर्म गर्ने सबैलाई समट्ने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव व्यक्त गरे । मत्स्य व्यवसायी रमेश पाण्डेले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सुझाव दिए ।
“किसान वर्गीकरणले किसानलाई निराश नबनाओस”, उनले भने, “उत्पादनमूलक कृषि कर्मलाई बढाउन सहयोग गर्ने हुनुपर्छ ।” उनले किसानलाई दिइने भनेको निवृत्तिभरण सपना भएको जिकिर गरे । “योजना तथा कार्यक्रम हेर्दा लोकप्रिय देखिन्छन्”, उनले भने, “बनेका नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” कृषक समूह चितवनका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले सबै किसानसँगै सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा स्थानीय तहबाटै छनौट गरी सिफारिस गर्ने संयन्त्र विकास गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव काफ्लेले चितवनमा किसानहरु संगठित भएकाले सुझाव संकलन गर्न सहज हुने भएकाले टोली चितवन ल्याइएको बताए । “कृषिमा आकर्षण थप्न किसान वर्गीकरण र पेन्सनले सघाउँछ”, उनले भने, “कृषि उपजहरुको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, कृषि योजना बनाउन सुझाव संकलनले सघाउनेछ ।” विज्ञ परामर्शदाता अर्थशास्त्री हरि रोक्काले कृषि उत्पादन बढाउन नै वर्गीकरण गर्न खोजिएको बताए । “किसानहरुको सुझाव लिएका छौंं”, उनले भने, “सुझावका आधारमा वर्गीकरण, छनौट, वितरणका मापदण्डहरु बनाउनेछौं ।”
किसान वर्गीकरण नगरी राज्यले दिने अनुदान तथा सुविधाहरु सबै किसानहरुको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताए । “अरबौं मासु, चामल, फलफुल, दाललगायतका उत्पादन आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “स्वदेशमै कृषि उपजको उत्पादन बढाउन कृषिकर्मलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।” कृषिमा भएको कम बजेटले किसानहरुको आयस्तर सुधार्न चुनौति थपिएको बताए । “नयाँ योजना नीति नबन्दा किसानहरु निराश बन्दै गएका छन््”, उनले भने, “विदेश पलायन भएको यूवाशक्तिलाई स्वदेशमै कृषिकर्ममा लाग्ने अवस्था सृजना गराउने गरि सरकारलाई सुझाव दिनेछौं ।”
विज्ञपरामर्शदाता तथा वन र कृषि विषयका अनुसन्धानकर्ता सोमत घिमिरेले यहि मंसिर २० गते मन्त्रालयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइने बताए । उनले वर्गीकरणका विधि, मापदण्डबारे खाका सुझावका आधारमा बनाएर मन्त्रालयमा सुझाव दिइने बताए । “किसानहरु अस्थिर राजनीतिले निराश छन्, बनेका नीतिहरु पनि कार्यान्वयन छैनन्”, उनले भने,“भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गराउन पनि किसानहरुको माग छ ।”
किसानहरुले किसानलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा प्रजातान्त्रिक विधिबाट पारदर्शीरुपमा वितरण गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । सीन्धुपाल्चोक, धादिङ र चितवनमा विज्ञ टोलीले पहिलो चरणको सुझाव संकलन गरेको हो । किसानहरुले पेन्सन उमेर अवधि ५५ वर्ष कम बनाउन सुझाव दिएका छन् । किसान वर्गीकरण गर्दा किसानकै सहभागितामा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
