नेपालगन्ज। कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषिको व्यसायीकरणमा सरकार नै बाधक रहेको देखिएको छ ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषकलाई बढीभन्दा बढी सहुुलियत प्रदान गर्दै उत्पादनलाई राम्रो मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा सरकारले नै उत्पादनको निकै कम मूल्य तोकेर किसानको शोषण गर्ने र व्यापारीलाई मालामाल बनाउने गरेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण धानको मूल्य निर्धारण हो । सरकारले लागत मूूल्यकै हाराहारीमा धानको मूल्य तोकेर किसानलाई दुई छाक टार्नका लागि मात्र खेती गर्नुपर्ने सन्देश दिन खोजेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयबाट खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने सोचमा रहेका किसानलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।
बर्दियामा मोटो धानको मूूल्य प्रतिक्विन्टल १९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल खाद्य संस्थान भेरी अञ्चल कार्यालयले जनाएको छ । जबकि किसानको लागत पनि प्रतिक्विन्टल १९ सय रुपैयाँ नै लाग्ने गरेको सो कार्यालयको भनाइ छ ।
बाँकेमा हालसम्म संस्थानले धानको मूल्य निर्धारण गरेको छैन । कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएको र नयाँ कार्यालय प्रमुख आउन ढिलाइ भइरहेकै कारण मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको नेपाल खाद्य संस्थान भेरी अञ्चल कार्यालयका निमित्त प्रमुुुख पूर्णप्रसाद दाहालले बताए ।
उनले बाँकेमा मोटो धानमा १८ सयदेखि १९ सय र मध्यम धानमा २ हजारसम्म किसानको लागत लागेको जानकारी संकलन गरिएको भन्दै लागत र प्रचलित दररेटलाई हेरेर मूल्य निर्धारण गरिने बताए ।
सरकारले केन्द्रबाट घोषणा गरेको मूल्य र संस्थानले बर्दिया र कैलालीमा निर्धारण गरेको मूल्यलाई हेर्ने हो भने बाँकेमा पनि १९ सय देखि २१ सयको हाराहारीमा मोटो र मध्यम धानको मूूल्य निर्धारण गरिने सम्भावना छ ।
सरकारले मोटो धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ७० र मध्यमको प्रतिक्विन्टल २१ सय ३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । अघिल्लो वर्ष धानको मूल्य मोटो, मध्यम र मसिनोको क्रमशः १९५०, २०५० र २१५० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यो वर्ष पनि धानको मूल्य यही सेरोफेरोमा कायम हुन सक्ने बताइएको छ ।
लागत मूल्यकै हाराहारीमा धानको मूल्य तोकिने देखिएपछि बाँकेका किसान निराश भएका छन् । उनीहरूले अबदेखि घरखर्चका लागि मात्र खेती गर्ने भन्दै व्यवसायीकरणमा सरकारनै बाधक भएको आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेस बाँकेको कृषि तथा पशु विकास समितिका सभापति एवं किसान नरेन्द्र चौधरीले किसानको लागत मूल्यमै धान खरिद गर्ने हो भने अबदेखि धान उत्पादन धेरै घट्ने बताए । उनले राम्रो मूल्य नपाएपछि धान खेतीनै आवश्यकताअनुसार मात्र हुने संकेत गरे ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले पनि हालको अवस्था र विगतबाट निर्धारण हुँदै आएको मूूल्यलाई हेर्दा सरकारले तोकेको मूल्य कम भएको बताए । तर, उनले सो मूल्यबाट किसानलाई धेरै फाइदा नभए पनि घाटा भने नभएको जानकारी दिए ।
२० हजार क्विन्टल धान खरिद गरिने
यो वर्ष बाँकेमा २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा नेपाल खाद्य संस्थान भेरी अञ्चल कार्यालयले पाएको छ । २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा आएको जनाउँदै कार्यालयका निमित्त प्रमुख पूर्णप्रसाद दाहालले मूल्य निर्धारण भएलगत्तैबाट खरिद सुरु गरिने जानकारी दिए ।
जिल्लाका किसान आएर दैनिकजसो धान खरिदबारे जानकारी लिइरहेको र छिटो राम्रो मूल्य निर्धारण गर्न दबाबसमेत दिइरहेको दाहालले बताए । उनले नयाँ कार्यालय प्रमुख आउने बित्तिकै मूल्य निर्धारण र खरिद दुवै सुुरु हुने भन्दै केही दिन धैर्य राख्न आग्रह गरेका छन् ।
मूल्यमा पुनर्विचार गर्न कृषि समितिको निर्देशन
चालू वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको धानको मूल्य पुनर्विचार गर्न संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले निर्धारित मूल्य कम भएकाले किसानको लागत मूल्यसमेत उठाउन कठिन हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बाली भित्र्याइसकेपछि मूल्य निर्धारण भएबाट किसानलाई फाइदा नहुने भन्दै बैठकले धानको न्यूनतम मूल्य बाली कटान हुन अगावै निश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
बैठकले उखुको समर्थन मूल्य पनि यथाशीघ्र तोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यो वर्षका सरकारले मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विटल २०७० र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २२३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले निर्धारण गरिएको धानको मूल्य कमी भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले उखुको समर्थन मूल्य पनि तत्काल तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
सांसद काशीनाथ अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटो धान प्रतिक्विन्टलको २२ सय, मध्यम धानको २४ सय र मसिनो धानको न्यूनतम मूल्य २५ सय कायम गर्न माग गरे ।
सांसद मानबहादुर थारुले किसानले कात्तिकमा धान भित्र्याउने गरे पनि सरकारले भने मंसिरमा मात्र समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको बताए । उनले धान भित्र्याउने समय अगावै मूल्य तोक्नुपर्ने बताए ।
बैठकले गहुँ बाली लगाउने बेला भएकाले आवश्यक मल तथा बीउ आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै समितिले कृषि विकास रणनीति ‘एडीएस’ कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको विस्तृत कार्यनीति र कार्य सम्पादन कार्ययोजनासम्बन्धी स्पष्ट विवरण मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
बैठकमा कृषि विकास मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम, कृषि विकास रणनीति ‘एडीएस’, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, धान र उखुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।
