चितवन । सर्लाही सिमराका रामेश्वर पण्डितले विगत ४ वर्षदेखि भरतपुरस्थित कृष्णपुरमा तरकारीको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन् । वार्षिक ५५ हजार रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी करिब २४ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएका छन् । बिरूवा उत्पादनसँगै तरकारी पनि उत्पादन गर्दै आएका उनले कठ्ठामा आठ हजार रूपैयाँ लगानी गर्दा खर्च कटाएर वर्षमा प्रतिकठ्ठा २० हजार रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् ।
पाँच वर्षको लागि भाडामा लिएको जग्गाबाट उनले वार्षिकरूपमा साँढे ४ लाखदेखि करिब १० लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । दाजुभाइ धेरै भएकोले चितवनमा आएर खेतीपाती गरेको बताउने उनले यहाँ आएर काम गर्न खासै गाह्रो नभएको बताए । व्यवसायिक खेतीबारे तालिमहरु केही पनि नलिएको बताउँदै उनले भने, ‘परम्परागत रुपमा गर्दैआएको खेतीप्रणालीलाई नै अपनाउँदै आएको छु ।’
सानैदेखिको सर्लाहीको अनुभवले अहिलेसम्म खेतमै रमाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हरेक सिजनमा १६ सयभन्दा बढी तरकारीका बिरूवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्छु’ , उनले भने, ‘बिरुवा बिक्रीबाट मात्रै डेढ लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ ।’
स्वदेशकै आम्दानीले घरबार चलाउन र बालबच्चा पढाउन सजिलो भएको उनले बताए । जग्गाको सम्झौता यही वर्ष मात्रै बाँकी रहेकोले उनी सकेसम्म म्याद थपेर लिने र साहुले नदिए अन्त विकल्प खोज्ने सोचाइमा छन् ।
उनले काउली, बन्दा, गोलभेँडा, खुर्सानी, भन्टा, बरकाउलीलगायतका तरकारीको बिरूवा उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएका पण्डितले काउली, बन्दा र बरकाउली भने आफैं उत्पादन गरेर बिक्री पनि गर्दै आएका छन् । सिंचाइको अभावले गर्दा बिरूवा मर्ने समस्या बढी भएको उनले बताए ।
2श्रीमान्–श्रीमतीको खटाइले मात्रै नपुग्ने हुँदा कहिलेकाहीँ सर्लाहीबाटै खेताला ल्याउनुपर्ने समस्या रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बुढाबूढीले मात्रै भ्याइदैन, यहीँको खेताला लगाए महँगो गर्न जान्छ, त्यसैले उतै (सर्लाही)बाटै खेताला बोलाउँछु । उनीहरुले सस्तोमै काम गर्छन् ।’
दैनिक ७०० रूपैयाँ ज्याला दिएर पनि यहाँका मानिसहरुले खटेर काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । यहाँको स्थानीय खेताला लगाउँदा धेरै पैसा दिएर पनि दैनिक ८ घण्टा काम मुस्किलले गर्छन्, उनले भने, ‘तर, सर्लाहीबाट ल्याएपछि थोरै पैसामा पनि दैनिक १२ घण्टा खटेर काम गर्छन् ।’समयको महत्वलाई बुझेर काम गर्ने हो भने नेपालमै प्रशस्त आम्दानीको श्रोत भएको उनी बताउँछन् । स्वदेशमै रहेर पनि मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने उदाहरण बनेका पण्डित नेपालमै पसिना बगाए आफ्नै बारीमा पैसाको रुख उमार्न सक्ने बताउँछन् ।
बारा कलैयाकी तइमुलिया मुसलमानले पनि पूर्वी चितवनस्थित खैरहनीमा रहेको खैरहनी उच्च माविको खाली जग्गामा तरकारीको बिरूवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको १५ वर्ष भयो । उनले विद्यालयको साँढे तीन कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर बिरूवा उत्पादन गर्दै आएकी हुन् । वार्षिक ५० रूपैयाँ भाडामा पेशा सुरू गरेकी मुसलमानले अहिले वार्षिक छ हजार रूपैयाँ भाडा तिर्छिन् ।
सरकारी जग्गा भएकोले पनि सस्तो भाडामा खेतीपाती गर्न पाएको उनी बताउँछिन् । अहिले बिरुवा उत्पादनको सिजनमा एक सिजनका लागि १५ हजार रूपैयाँ लगानी गर्छिन् । जसबाट डेढ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने उनले बताइन् । १० वटा छोराछोरीमध्ये जेठो छोरोको मृत्यु भइसकेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बाउबाजेकै पालादेखि नै यही खेतीपाती गर्दै आएको आधारमा यहाँ आएर पनि यही पेसा अपनाएकी हूँ ।’
उनको एउटा छोरो खैरहनीमै ग्रील उद्योग सञ्चालन गरेर बसेका छन् भने एउटी छोरी पुरानो पर्सामा तरकारीको बिरूवा बेचेर बस्छिन् । वर्षमा एक पटक तरकारीको बिरूवा उत्पादन गर्ने र बाँकी समय मकै, गहुँ, धानलगायतका अन्नबाली उब्जनी गर्दै आएको उनले बताइन् । सिंचाइको अभावकै कारण अन्य तरकारी बाली लगाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले तरकारीको बिरुवाको लागि पनि पानी भरेर हाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
खैरहनी उच्च माविको जग्गामा उनीमात्रै होइनन्, उनीसहित ६ घरपरिवारले यस्तै काम गर्दै आइरहेका छन् । विद्यालयको करिब ३ बिघा जग्गामा उनीहरुले फरक–फरक बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन् । कसैले तरकारी, कसैले सागपात त कसैले गेडागुडीलगायतका बिरूवा उत्पादन गर्दै आएको बताउँछन्, अर्का किसान सद्धाम मियाँ मन्सुर । उनीहरुले अहिलेसम्म तरकारी खेती बाली र उत्पादनसम्बन्धी कुनै तालिम लिन पाएका छैनन् । साथै सरकारी अनुदान भनेको के हो भन्ने सम्म थाह नभएको बताउँछन् उनीहरु ।
उनीहरुलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको ज्ञानसमेत छैन । माथिका यी पात्रहरु उदाहरण मात्रै हुन् । उनीहरुजस्तै करिब ७ सय भन्दा बढी किसानहरु दर्ताभन्दा बहिर छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्राविधिक सहायक विष्णुप्रसाद सुवेदीकाअनुसार चितवन जिल्लामा दर्ता गरेर व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने समूहहरुको संख्या करिब ७ सय भन्दा बढी पुगिसकेका छन् । कृषि विकास कार्यालयले हरेक वर्ष विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट दर्ता गरी अनुदान लिन भनी सूचना जारी गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
तर, सबै किसानहरुको पहँुचसम्म सूचना संप्रेशण हुन नसकेका कारण कति किसानहरु दर्ता प्रकृया र अनुदानका विषयमा जानकार छैनन् । दर्ता गरेकाहरुभन्दा पनि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका कृषकहरुको संख्या बढी रहेका र त्यसमध्ये पनि धेरैलाई यसबारे थाहा नभएको कृषकहरु स्वयम् बताउँछन् । यसका लागि जिल्ला कृषि कृषि विकास कार्यालयले सबै किसानहरुलाई सरकारी पहुँचसम्म ल्याएर कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पनि खाद्य संकटको खतरा बढ्दै गएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । स्वदेशको उत्पादन घट्न नदिनका लागि सरकारले पनि गम्भीररुपमा सोच्नु आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरुको भनाइ छ ।
