काठमाडौं। सरकारले पहिलो पटक ‘अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिकस्तरमा पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
जीविकोपार्जनको रूपमा रहेको कुखुरापालन तथा अण्डा उत्पादनलाई व्यवसायिकीकरणतर्फ अघि बढाउनुका साथै देशलाई मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग मिल्ने गरि कार्यक्रम ल्याएको केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमका लागि सरकारले १ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी पशु विकास अधिकारी रमेशकुमार सिंहले कुखुरा तथा अण्डा लक्षित यो कार्यक्रम पहिलो भएको बताए । “सहकारीका माध्यमबाट गएका वर्षमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कार्यालयका तर्फबाट पहिलो हो”, उनले भने “यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम छन् ।”
उनका अनुसार पहिलो चरणमा मासु र अण्डा दुवैका लागि उपयुक्त चल्ला वितरण गरिने छ । जसअन्तर्गत किसानलाई ८ हप्ताका चल्ला वितरण गरिने छ । त्यसका लागि २० जनाको कृषक समूह गठन हुनुपर्छ ।
“गठन भएका प्रत्येक कृषक समूहका किसानलाई २५ वटा चल्ला निःशुल्क वितरण गर्छौ”, उनले भने “सबै गरी एक लाख चल्ला वितरण गर्ने योजना छ ।”
प्रत्येक जिल्लाका २ सय किसानलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको सो कार्यक्रम २० जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, सोलुखुम्वु, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, दोलखा, सिन्धुपल्चोक, धादिङ, गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, म्याग्दी, बाजुरा, बैतडी र डोटी छन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालयले व्यावसायिक चल्ला वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । कार्यक्रममार्फत अण्डाका लागि उपर्युक्त जातका कुखुराका चल्ला वितरण गरिने भएको छ । कार्यालयका अनुसार यसका लागि चल्ला खरिद गरी जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमार्फत सम्बन्धित किसानसम्म पु¥याउने छ ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन १० जना किसानको समूह गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एक जिल्लामा एक सय जना किसानलाई समेट्ने भनिएको यो कार्यक्रममा एक जनालाई ७५ वटाका दरले चल्ला वितरण गरिने छ ।
यातायात, विद्युत्लगायतले केही सहज रहेका भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, उदयपुर, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, तनहुँ, स्याङ्जा, अर्घखाँची, पाल्पा, बागलुङ, पर्वत, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, सुर्खेत र डडेलधुरामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
त्यसैगरी कार्यालयले चल्ला हुर्काउनका लागि सहयोगी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछ । यसका लागि झापा, मोरङ, चितवन, काभ्रे, नवलपरासी, रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर जिल्ला छनोटमा परेका छन् ।
कार्यालयले खोरमा अनुदानको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी सिंहले यो कार्यक्रमअन्तर्गत निश्चित संख्यामा किसानले कुखरा पालेका आधारमा अनुदानको व्यवस्था दिइने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एक सय कुखरा पाल्नेलाई ३० हजार, दुई सय पाल्नेलाई ४० हजार र सोभन्दा बढी पाल्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । मुलुकभर २० जिल्लामा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा प्रत्येक जिल्लामा १० जना कृषकलाई समेटिनेछन् ।व्यवसायीहरूका अनुसार मुलुकभर वार्षिक ८ करोड १० लाख वटा ब्रोइलर तथा ७० लाख लेयर्स चल्लाको माग छ ।