– राजाराम कार्की
काठमाडौँ। प्रायः ज्यालाबुनी गरी जीवन गुजार गर्न विवश २७ जातजातिलाई केन्द्रमा राखी ‘तरकारीखेती विशेष कार्यक्रम’ लागू भएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत धानुक, माझी, दनुवार चेपाङ, प्रजा, सन्थाल, सतार, झागड, भोटे, बाटे, ब्राहमु, बरामु, जिरेल, सुरेल, मेचे, लेप्चा, किसान, राजी, हायु, राउटे, पत्थरकट्टा, कुसुन्डा, वनकटीया, सिमार जिङ्गासक, पुदाम, बदाम जातजाति उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने भएका छन् । सो समुदायलाई लक्षित गरी असोज १२ गते नेपाल सरकार सचिवस्तरको निर्णयले सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गलाई आयआर्जनको घेराभित्र ल्याउन उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा राउटे, चेपाङ, माझी, सन्थाल, सतार र मेचेसमुदाय बसोवास रहेको रामेछाप, दैलेख, मकवानपुर र झापामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्रालयका सहसचिव डा सुरज पोखरेलले जानकारी दिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण टेवा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३३ प्रतिशत योगदान छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु. एक अर्ब भन्दा बढीको तरकारी भारतबाट आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
छैटौँ कृषि गणनाअनुसार ३८ लाखभन्दा धेरै कृषक घरधुरी रहेको तथ्याङ्कले करिब ७० प्रतिशत घरधुरी कृषक भएको एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो र एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्त एवम् सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायका युवा तथा जनतालाई कृषि पेसामा आकर्षित गरी खाद्य सुरक्षामा सहयोग पु¥याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रुपले पछाडी परेका उक्त समुदायलाई कृषि कार्यमा संलग्न गराई आयआर्जन र खाद्य सुरक्षामा बल पु¥याउनु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको बताइन्छ ।
‘आलु र मसलाबाली बाहेकको तरकारी खेतीलाई अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । उक्त कार्यक्रम पूर्णरुपमा लागू भएपछि उनीहरुको दैनिक जीवनमा निश्चय परिवर्तन आउने छ ।’ कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले दाबी गरे ।
तरकारी विकास निर्देशनालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास अधिकृतले संयोजन गर्नुहुने उक्त कार्यक्रमको कार्यविधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सीमान्तकृत तथा पिछडिएको समुदायले थाहा पाउने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
तरकारी विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनेले आफ्नै जग्गा हुनुपर्छ भन्ने छैन । जग्गा भाडामा लिएर पनि काम गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जग्गा भाडामा लिएरखेती गर्नेले उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि रु १० हजार र तराई तथा भित्री मधेसका लागि रु १५ हजार भाडाबापत अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
जिल्ला कृषि विकास समिति र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पहलमा अनुदान रकम वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अनुदान उच्च तथा मध्य पहाडमा रु ३० हजार र तराई तथा मध्य पहाडमा रु २५ हजार उपलब्ध गराइने छ । उक्त रकमबाट किसानले आवश्यक पर्ने बीउ ,मल, विषादी, प्लास्टिक, सिँचाइ पाइप, थोपा सिँचाइ सेट, मोटर, प्लास्टिक क्रेट, स्प्रेयर, होर्डिङ बोर्ड तथा अन्य सामग्री खरिद गर्नसक्ने छन् ।
अनुदान लिन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । उच्च तथा मध्य पहाडी जिल्लाका लाभग्राहीले तीन रोपनी र तराई तथा भित्री मधेसकाले १० कठ्ठा जग्गामा तरकारीखेती गर्नुपर्छ । सो रकम किसान, कृषि समूह, तथा कृषि सहकारीले मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।रासस
