काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’को कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेसँगै परियोजना सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाका अनुसार परियोजना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
बन, वातावरण र उद्योग मन्त्रालयसहित विभिन्न सरोकारवालासमेतको सहभागीतामा कृषि विकास मन्त्रालयले तयार गरेको परियोजना दस्तावेजमाथि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आठ वटा वुँदामा संशोधनसहित सहमति दिएको सहप्रवक्ता सापकोटाले बताए । कृषि विकास मन्त्रालयले यही भदौ ५ गते उक्त दस्तावेज अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावसमेतलाई समेटेर उक्त दस्तावेज आईतवार योजना आयोगमा पठाएका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘आयोगबाट पनि छिट्टै सहमति प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं ।’ नयाँ परियोजना भएकाले सबै नियकाससँगको सहमतिमा अघि बढाउन लागिएको उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो करीव खुलेको छ,’ सापकोटाले भने ।
आयोगबाट सहमति प्राप्त हुनेबित्तिकै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिने उनले बताए । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीककृत दिएपछि परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
आगामी १० वर्षसम्मका लागि तयार गरिएको उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आवमा ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
परियोजनामा मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व दोव्बर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिईएको परियोजना पूर्ण कार्यान्वयनका लागि करीव १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी आवदेखि वार्षिक बजेट सिलिङबाट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ,’ सहप्रवक्ता सापकोटाले थपे ।
के छ परियोजनामा ?
१. परियोजना सञ्चालनको प्रथम वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा भौगोलिक सम्भाव्यता तथा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा छानिएका कम्तीमा १० हेक्टर क्षेत्रफलका तोकिएका जिल्लामा तोकिएका संख्या गरी कम्तीमा २१ सय साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) हरू, प्रत्येक जिल्लामा १ सय हेक्टरका २ वटा गरी कम्तीमा १ सय ५० व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) हरू स्थापना भएको हुने ।
त्यसैगरी, तोकिएका ३० जिल्लामा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलका कम्तीमा ३० कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन)हरू स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार क्षेत्रफलका कम्तीमा ७ वटा बृहत कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्र (शुपरजोन)स्थापना भएको हुने ।
परियोजना अवधिभरमा यस्ता पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोनको संख्यामा सम्भाव्यता र औचित्यका आधारमा क्रमशः वृद्धि गर्दै कम्तीमा १५ हजार पकेटहरू, १५ सय ब्लकहरू, ३ सय जोनहरू र २१ सुपरजोनहरू स्थापना भएको हुने ।
प्रथम वर्षमा छानिएका १८ वटा बाली/वस्तुहरू ४२ हजार ३ सय हेक्टरमा खेती भई करीव ४ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ।
२.आगामी ३ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यबालीहरु –धान, गहुँ मकै) आगामी २ वर्षभित्र तरकारी, बाली र माछामा र ७ वर्षभित्र प्रमुख फलफुल बालीमा आत्मनिर्भर भएको हुने ।
३. परियोजनाको प्रथम वर्षमा करीव ८ लाख ७० हजार आंशिक र ४३ हजार ५ सय स्थायी रोजगारी सृजना भएको हुनेछ । परियोजनाको अन्तिम वर्षमा करीब ५ लाख १० हजार र आंशिक २५ हजार ५ सय स्थायी रोजगारीको संख्या कायम रहने ।
४. हालको मूल्यमा परियोजना संचालनको प्रथम वर्षमा कुल लगानी करीव ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबाट मूल्य अभिवृद्धिसहित करीव २६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको र परियोजना अवधिभरमा कुल लगानी करीव १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबाट मूअकसहित २० खर्ब ९५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुगेको हुनेछ । जसबाट कृषि विकास रणनीतिको पहिलो १० वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने ।
के छन् उपलब्धी हासिल गर्न अवलम्बन गरिने मोडालिटी
१. प्रत्येक जिल्लाबाट राष्ट्रिय आवश्यकता, स्थानीय सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका प्राथमिकता अनुसारका ३ वटा बाली/बस्तुहरूको छनोट गरीने ।
२.छनोट भएका बाली÷वस्तुहरूलाई जिल्ला विकास समितिबाट अनुमोदन गराईनुपर्ने
३.बाली अनुसार तोकिएका न्यूनतम क्षेत्रफल हुने गरी सम्भाव्य ब्लक, जोन र सुपरजोन छनोट गरीने ।
परियोजनाको कार्यान्वयनले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग पु-याउनुका साथै रोजगारी सृजनामा सहयोग मिल्ने मन्त्रालयको ठहर छ ।
