वीरगञ्ज । सरोकारका मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा कृषि कर्मका लागि नभई नहुने मल र कृषि सामग्रीको आयातमा कठिनाइ भएको छ । कृषि र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा एकै प्रयोजनका रासायनिक मलको आयातमा बढी राजस्व तिर्नुपरेको आयातकर्ताहरूले बताएका छन्, जसका कारण कृषकले मलखाद र सामग्रीका लागि बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।
सरकारले २८ प्रकारका रासायनिक मलको आयातमा राजस्व छूट दिने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कृषि मन्त्रालयले राजस्व छूटको निर्णय भएका ती मलको आयात अनुमति दिए पनि आयातमा सबै मलखादले राजस्व छूट नपाएको आयातकर्ताको भनाइ छ । ‘कृषि मन्त्रालयले मलखादमा वर्गीकरण गरी आयात अनुमतिको प्रमाणपत्र दिएको छ । तर, भन्सारले सबैमा राजस्व छूट दिँदैन,’ ती आयातकर्ताले भने ।
भन्सारले २० ओटा रासायनिक मलको आयातमा मात्रै राजस्व छूट दिने गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत सेवन्तक पोखरेलले आर्थिक अभियानलाई बताए । ८ प्रकारका मलको आयातमा भन्सारमा १० प्रतिशत भन्सार राजस्व र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्छ । भन्सार प्रमुख पोखरेलका अनुसार सङ्केत नं ३१ मा पर्ने वस्तुको आयातमा मात्रै सो छूट दिइने गरिएको छ । समूह ४ को कृषि सामग्रीअन्तर्गत ३१ नम्बरमा २० ओटा रासायनिक मलको मात्र विवरण उल्लेख भएको भन्सारले जानकारी दिएको छ । भन्सारको यो वर्गीकरणमा नाइट्रोजनमा आधारित रासायनिक मल पर्छन् ।सरकारले २०६० सालमै २८ प्रकारका रासायनिक मलको आयातमा राजस्व छूटको निर्णय गरेको छ । भन्सारले जिङ्क सल्फेट हेप्टाहाइड्रेड, जिङ्क सल्फेट मोनोहाइड्रेड, बोरेक्स, कपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एमोनियम मोलिब्डेटलगायतका ८ प्रकारका मलको आयातमा राजस्व लिने गरेको छ । ती मल भन्सार सङ्केतको २८ नम्बरमा पर्ने भन्सारले बताएको छ ।‘सरकारले कृषकलाई सुपथ मूल्यमा मलखाद उपलब्ध गराउन राजस्वमा छूट दिए पनि कार्यान्वयनमा समन्वय नहुँदा महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ,’ आयातकर्ताले भने । राजस्व छूट प्रभावकारी भएमा तुलनात्मक सस्तोमा उपलब्ध हुने ती आयातकर्ताको दाबी छ । भन्सारले राजस्व छूट नदिएका अधिकांश रासायनिक मल तरकारी बालीमा प्रयोग हुने उनले बताए ।राजपत्रमा प्रकाशित भएर पनि भन्सारको कृषि सामग्रीअन्तर्गतको सङ्केतमा नपरेका रासायनिक मललाई सो समूहमा राखिनुपर्ने माग आयातकर्ताको छ । वीरगञ्ज भन्सार प्रमुख पोखरेल पनि अर्थ र कृषि मन्त्रालयले समन्वय गरी समूह संशोधन भए मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने धारणा राख्छन् । ‘हामीले त सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । सङ्केत नम्बरमा भएअनुसार राजस्व लिइएको हो,’ उनले भने, ‘संशोधन नभई केही गर्न सकिन्न ।’आयातकर्ताहरू कृषि कार्यमा प्रयोग हुने वाटर क्यान, मल्चिङ सीट र एग्रिकल्चर सेड नेट र एग्रिकल्चर स्प्रेयरमा पनि राजस्व मिनाहा हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्सारले त्यस्ता सामग्रीको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लिने गरेको छ । स्प्रेयरमा चालू वर्षदेखि १ प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको छ ।
