जुम्ला । यहाँको कृषि उपज सरकारसमक्ष पु¥याउन यो वर्ष कर्णाली कृषि तथा खाद्य सरोकार समूहले पहल गर्ने भएको छ ।
कर्णालीमा उत्पादित सिमी, फापर, चिनो, कागुनो र कोदोलगायतका अन्नबाली निर्यात हुन नसकेको गुनासो कृषकले गरेपछि समूहले पहल गर्ने भएको हो ।
गत वर्ष डोल्पाबाहेक कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्ला गरी सिमी ३८० क्विन्टल र फापर २२० क्विन्टल खरिद गर्न सरकारले रु एक करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा यहाँका किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाएकाले यो वर्ष अधिकतम कृषकको उत्पादित निर्यात गराउन नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत सरकारसँग पहल गर्ने खाद्य सरोकार समूहका संयोजक धनबहादुर गौतमले बताउनुभयो ।
“जुम्ला नेपालको पहिलो प्राङ्गारिक घोषित जिल्ला हो र ६ नं प्रदेशको कृषि सुपर जोन पनि हो । यहाँको उत्पादन काठमाडौँलगायत मुलुकका प्रमुख बजारमा पु¥याई प्राङ्गारिक बालीको पहिचान गराउने र कृषकको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले पहल चालेका छौँ” – संयोजक गौतमले भन्नुभयो ।
समूहका सदस्य तथा गैसस महासङ्घ जुम्लाका सदस्य दुर्गाप्रसाद पाण्डेले हाई अल्टिच्युडमा उत्पादित र अर्गानिक बालीको बजारीकरणमा समस्या आएकाले यो वर्ष उत्पादित वस्तुको निर्यात बिक्री बढाइ कृषकलाई लाभान्वित गराउन पहलमा लागेको बताउनुभयो ।समूहले यहाँका लोपोन्मुख बाली संरक्षणका लागि जिन बैंक, कृषि परियोजनामा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र विकास आयोजनाका उपदेयताबारे पनि जानकारी लिने भएको छ ।
त्यसैगरी, आयातित तरकारी, मासुजन्य वस्तुको चेकजाँच गराउन जुम्ला कालीकोटको सीमा नाग्मगाडमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्ने र यहाँको प्राङ्गारिक स्याउ निर्यात र बिक्री वितरण गर्दा पहिचान खुल्ने पद्धतिको विकास गराउन सम्बन्धित कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउने उक्त समूहका महिला सदस्य नारायणी चौलागार्इंले बताउनुभयो ।
