ललितपुर। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका नौवटा आयोजनाले यस वर्ष सवा १४ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामै सकेका छन्। किसानलाई सहयोग गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका ती आयोजनाले दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले परामर्श सेवामा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ सकेको छ।
दातृ निकायसँगको सम्झौताअनुसार वैदेशिक सहायताबाट अनुदान वितरण गर्दा परामर्श सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नियम विपरित भत्ता लिँदै कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी :
किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम अन्तर्गत जुन १५ देखि २२, २०१८ सम्म २३ कर्मचारी भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने आग्रा, हरियाणाको कर्नाल भ्रमण गरेकोमा तलबको ५० प्रतिशत भत्ता लिनुपर्नेमा पुरै लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पूरै भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले आफ्ले बढी भत्ता लिएको भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ।
नयाँ दिल्ली स्थित विभिन्न स्थानको अवलोकन भ्रमण गरेको मध्ये दुई दिन उत्तर प्रदेशको मथुरा, तीन दिन हरियानाको कर्नाल र काठमाडौं फर्केको दिनको पुरै दैनिक भत्ता भुक्तानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
‘उल्लिखित प्रावधान अनुसार बढी भुक्तानी भएको ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तथा भियतनाम, लाओस र कम्बोडियामा भ्रमण गरेका ३८ कर्मचारीलाई काठमाडौैं फर्केको दिनको पूरै दैनिक भत्ता भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ समेत १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो वर्ष कृषि मन्त्रालय र अन्तर्गतका ८२३ जना नेपाल सरकारको स्रोतबाट विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक भ्रमण गरेका छन्। सो भ्रमणबाट १४ करोड ७६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
