काठमाडौं। सरकारले वातावरण विनाशको कसुरमा गरिने दण्ड जरिवानालाई भारी मात्रामा वृद्धि गरेको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई गरिने दण्ड जरिवानामा भारी वृद्धि भएको बताएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था सहित वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा संशोधन गर्दै नयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागेको हो। मन्त्री बस्नेतद्वारा संसद सचिवालयमा पेश गरिएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा समय सापेक्ष जरिवाना रकम कम भएकाले वृदधि गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्य गरेमा तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था थियो।
उक्त व्यवस्थालाई सरकारले पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म पुर्याएको छ। त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेमा उक्त कार्य तत्काल बन्द गराइ पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर त्यसको दोब्बर अर्थात् एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने उक्त कार्य पनि तत्काल रोक्न लगाउने भएको छ।
यसअघि वातावरणको निरीक्षण गर्न गएका वातावरणीय अधिकृतलाई काम गर्न बाधा गरेमा पाँच हजार जरिवाना गर्ने अधिकारलाई बढाएर त्यस्तो कार्य गर्नेलाई वातावरणीय निरीक्षकले २० हजारसम्मको जरिवाना गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको छ। यसलाई पनि समय सापेक्ष रुपमा जरिवाना रकममा वृद्धि भनिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट काम भइरहेकाले वर्तमान अव्थामा वातावरण संरक्षण क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र कायम गर्दा त्यस्तो निकायको समेत राय, परामर्श एवं समन्वय गर्न आवश्यक देखिएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको उक्त संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले कुनै पनि क्षेत्र तथा भूगोलमा अत्यधिक वातावरणीय प्रदुषण, भूःस्खलन, प्राकृति सम्पदाको अत्यधिक दोहन वा प्राकृतिक विपत्ति हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा नकरात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो क्षेत्रबारे स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरी वातावरण संरक्षण र अवस्था पुनर्स्थापनाको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
