विराटनगर। जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले नेपाली जुट निकासीमा शुक्रबारदेखि ‘एन्टिडम्पिङ’ शुल्क लगाएको छ। भारतीय ‘एन्टिडम्पिङ’ विभागले नेपाली र बंगलादेशी उत्पादनमा यस्तो थप कर लगाएको हो। गत वर्षको अन्तःशुल्क बक्यौता नतिरेको भन्दै जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार अधिकारीले अवरोध गर्दा तीन सातादेखि नेपाली जुट उत्पादनको निकासी ठप्प छ। भारतले ‘एन्टिडम्पिङ’ शुल्क पनि थप गरेको छ।
नेपालबाट भारत निकासी हुने जुटका सामानमा हाल ५ प्रतिशतसम्म ‘एन्टिडम्पिङ’ लगाइएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए। उनका अनुसार नेपालमा उत्पादित सुतली, बोरा, हेसियन चट्टीलगायतका सामान भारत निकासी हुने गरेका छन्। उत्पादितमध्ये ९५ प्रतिशत सामान भारत निकासी हुने गरेकाले अन्तःशुल्क र ‘एन्टिडम्पिङ’ लागेपछि नेपाली उद्योग धराशायी बन्ने व्यवसायीको चिन्ता छ।
जोगबनी भन्सारमा नयाँ कर्मचारी सरुवा भएर आएपछि जुटका सामानको निकासी हुन सकेको छैन। नयाँ भन्सार अधिकारीहरूले गत वर्षदेखि नै जुटका उत्पादनमा १२ प्रतिशत अन्तस्शुल्क लागेकाले बक्यौता रकम नतिरी निकासी गर्न नदिने अडान राखेका छन्।
अन्तःशुल्कका विषयमा व्यवसायीहरूले कूटनीतिक पहल थाल्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। हटाउनका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको छ। ‘पुरानो कर लाग्छ भनेर निकासी नै रोक्न मिल्दैन, हामीले त्यस विषयमा कुरा अघि बढाइसकेका छौं,’ नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्ययले भने, ‘चाँडै नै समस्या समाधान हुन्छ।’
हाल भारतले नेपाली सुतलीमा ३ देखि ४, बोरामा ४ देखि ५ र हेसियन चट्टीमा २ प्रतिशतसम्म ‘एन्टिडम्पिङ’ शुल्क लगाएको छ। भारतले तोकेको ‘एन्टिडम्पिङ’ शुल्कको मापदण्डमा नेपाली उत्पादन नपर्ने भएकाले उद्योगीले भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। ‘निकासी हुने नेपाली जुट सामग्री भारतको ‘एन्टिडम्पिङ’ विभागले तोकेको मापदण्डमा पर्दैनन्,’ गोल्छाले भने, ‘यसका विरुद्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा छौं।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुल्क नलागाइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसबेला मोदीले यस्तो शुल्क नलगाउने आश्वासन दिएको बताइन्छ।
स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागतभन्दा कममा नेपाली र बंगलादेशी जुट सामान आयात भएको भन्दै भारतले एक वर्षअघि नेपाली उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययनको आधारमा भारतले नेपाली उत्पादनमा ‘एन्टिडम्पिङ’ शुल्क लगाएको हो। बंगलादेशले जुटका सामान निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान दिए पनि नेपालले दिएको छैन। भारतले स्वदेशमा उत्पादित जुटका सामान आफैं खरिद गर्छ।
ऊर्जाको संकट, श्रम समस्यालगायतका कारणले भारत र बंगलादेशमा उत्पादित जुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी नेपाली उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको छ। नेपालमा खुलेका एक दर्जन उद्योगमध्ये हाल आधा मात्र सञ्चालनमा छन्। भारतले नेपाली सामान निकासीलाई निरुत्साहित गर्न थप कर लगाउन थालेपछि जुट उद्योगको संकट अझै बढेको छ। ‘एन्टिडम्पिङ शुल्कले थप ५ प्रतिशतसम्म सामान महँगो हुँदा उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने। कान्तिपुरमा खबर छ।
