दाङ। दाङ त्रिपुर नगरपालिका ५ टारीको ६१ हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा पुगेपछि कृषक खेतीप्रति उत्साहित छन् । प्रशस्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन भए पनि भरपर्दो सिचाईको सुविधा नहँुदा कृषकले व्यवसायिक खेती गर्न सकेका थिएनन् । तर, सामुदायिक सिचाई आयोजनाले ठुटेटारी सिचाई उप–आयोजना सञ्चालन गरेपछि ६१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका ७९ भन्दा बढि घरधुरी कृषक लाभान्वित बनेका हुन् ।
स्थानीय खोलाको पानी पक्की कुलो निर्माण गरेर खेतसम्म पु¥याइएको छ । परम्परागत कुलोलाई पक्की संरचना निर्माण गरेर खोलाको पानी खेतमा पु¥याइएको हो । उप–आयोजनाबाट ६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाईको समस्या टरेको छ, भने कृषकहरुलाई व्यवसायीक खेती गर्ने बाटो खुलेको छ । ९८ लाख ७४ हजार रुपियाँको लागतमा सन् २०१४ बाट सुरु भएको हो । आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेपछि सिचाईको काम भने चलिरहेको छ ।
योजनाका लागि उपभोक्ताले सात लाख ३० हजार रुपियाँ भन्दा बढिको श्रमदान गरेका छन् । उप–आयोजनाअन्तर्गत ३ सय ७० मिटर लामो पक्की कुलो निर्माण गरिएको छ, भने ५० मिटर पक्की कुलो निर्माण गर्न बाँकी रहेको उपआयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सेवकराज आचार्यले बताउनुभयो ।
त्रिपुर नगरपालिकाकै वडानम्वर ५ को गनारी सिचाई उप–आयोजनाबाट पनि स्थानीय ८४ घरधुरी कृषकहरु लाभान्वित छन् । खोलामा बाँध निर्माण गरी सयांै वर्ष पुरानो कुलोलाई पक्की बनाएपछि ४१ हेक्टर बढी खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा भरपर्दो भएको गनारी सिचाई उप–आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जुगराम थारुले बताउनुभयो ।
कुल ६९ लाख ७८ हजार रुपियाँको लागतमा थालिएको उप–आयोजनाको निर्माणका लागि स्थानीय उपभोक्ताहरुले पाँच लाख २९ हजार बराबरको श्रमदान गरेका छन् । यस वर्षदेखि सिचाई सहज भएपछि कृषकहरुले बिगतको तुलनामा धान उत्पादनमा बृद्धि हुने समेत अपेक्षा लिएका छन् ।
यस्ता योजनाहरु अहिले दाङका ३५ स्थानमा सञ्चालित छन् । ३५ वटा उप–आयोजनामार्फत् ४ लाख ९७ हजार ४ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ । एशियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार र स्थानीय उपभोक्ताहरुको संयुक्त लगानीमा अहिले जिल्लामा ३५ वटा उप–आयोजना सञ्चालनमा छन् । गरिब, बिपन्न तथा सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका कृषकहरु समक्ष सिचाई सुविधा बढाउने योजनाअन्तर्गत ६ वर्षका लागि योजना सुरु गरिएको सामुदायीक सिचाई आयोजनाका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक शिशिर गौतमले बताउनुभयो ।
कृषकहरुको खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र आधुनिक कृषि प्रणालीको बिस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ । कुल बजेटको ७२ प्रतिशत एशियाली विकास बैंकको लगानी छ, भने १८ प्रतिशत सरकारको र १० प्रतिशत बराबरको स्थानीय उपभोक्ताहरुले श्रमदान गरेका छन् ।
जिल्लाको त्रिपुर र लमही नगरपालिका, पुरन्धारा, डुरुवा, मानपुर, रामपुर धर्ना, शान्तिनगर, बाधमारे, पवननगर, गंगापरस्पुर, गढवा र कोइलाबास गाविसमा गरी ३५ वटा उप–आयोजनाहरुको काम भइरहेको छ । जसमध्ये घट्टेखोला, हनुमानपुर, लामितारा र मठेउरी गरी चार वटा सिचाई उप–आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
यस्तै बडकुलो, बडहरे, बुकाखोला, जीतपुर, जङखोली, रतनपुर, ठुटेटारी, पर्सेनीताल सिचाई उप–आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो । गनारीकुलो, सौर लिफ्ट उप–आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ, भने बाँकी केहिको सम्झौता सम्पन्न र सर्वेको काम भइरहेको संयोजक गौतमले बताउनुभयो ।
अहिले दाङसहित पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलका १२ वटा जिल्लामा सामुदायिक सिचाई आयोजना सुरु भएको छ । २०६७ सालदेखि आयोजनाले तराईका कपिलबस्तु, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पहाडी क्षेत्रको प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान र डोटी गरी १२ वटा जिल्लामा सिचाईका उप–आयोजनाको काम भइरहेको छ ।
उप–आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्थानीय उपभोक्ताहरुको तर्फबाट समिति समेत बनाइएको छ । आयोजना हस्तान्तरणपछि उपभोक्ताहरुले नै सिचाई आयोजना सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले मासिक पानी पोतहरुका रुपमा केहि प्रतिकठ्ठाका दरले न्यून शुल्क उठाउने गरेका छन् । आयोजनाले कृषकलाई सिचाईको पहुँचमा पु¥याउनुको साथै आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ अग्रसर गराउने गौतमले बताउनुभयो ।
परम्परागत खेती प्रणालीबाट बिस्तार आधुनिक खेती प्रणालीमा कृषकहरुलाई अग्रसर गराउन कृषकहरुलाई तालिम दिने, भ्रमण गराउने, टनेलमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको बारेमा तालिम दिने, उन्नत बिउबिजन वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ । साथै कृषकहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण उपलब्ध समेत गराउने भएको छ । त्यसका लागि विभिन्न वित्तीय कारोबार गर्ने निकायहरुसँग समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सामुदायिक सिचाई आयोजना दाङले बताएको छ ।
