काठमाडौं। कृषि बिमाका लागि सरकारले गत आर्थिक बर्षमा १८ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।यस रकममध्ये १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भने भुक्तानी हुन बाँकी छ । कृषकहरूलाई कृषि बिमाका लागि प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले विगत तीन वर्षदेखि कृषकहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सुरुको वर्ष आव ०७०/७१ मा सरकारले १३ करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष कम्पनीहरूले अपेक्षाकृत रूपमा कृषि बिमा गर्न नसक्दा जम्मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो वर्ष आव ०७१/७२ मा सरकारले ६ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदानका लागि विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष विनियोजित रकम खर्च नभएपछि दोस्रो वर्ष अनुदान रकम घटाइएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।तर, दोस्रो वर्ष कृषि बिमा व्यवसाय उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएपछि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम थप गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, तेस्रो वर्ष आव ०७२/७३ मा सरकारले कृषि बिमामा अनुदानका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये सरकारले १० लाख ९६ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको समितिले बताएको छ ।
तर, उक्त रकम अपुग भएपछि सरकारले ६ करोड थप गरेको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आवबाट १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ ल्याइएको थियो भने अघिल्लो आवमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको २ करोड १० लाख रुपैयाँ गत आव नै भुक्तानी गरिएको थियो ।
चालू आवमा सरकारले कृषि बिमाका लागि ठूलो रकम छुट्याएको छ । बाली बिमाका लागि मात्रै ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय कृषि बिमा व्यवसाय बढ्दै जाँदा अनुदान रकम पनि बढ्दै गएको छ ।
तर, सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ कृषि बिमाका लागि विनियोजन गरे पनि सामान्य कृषकहरूसम्म अझै पुग्न नसकेको समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बिमा समितिले आव ०७०/७१ देखि कृषि तथा पशु बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।
यद्यपि बिमकहरू कृषि बिमाप्रति उदासीन देखिएपछि समितिले २०७१ फागुनमा नै कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, कृषि बिमाप्रति कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेको छ । सुरुवातमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले ०७१/७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गरेको छ ।