कर्णाली। कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ७ अर्बको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएको छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)को सहयोगमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा मात्र सञ्चालन गरिएको यो कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो कृषि परियोजना रहेको कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । यसअघि सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला र अछाम जिल्लामा सञ्चालित उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको सफलतामा टेकेर कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
सडक पहुँच पुगेका कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा सुरु भइसकेको तथा हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा दुई वर्षपछि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम संयोजक मिश्रले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमसम्बन्धी परिचयात्मक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीका विपन्न कृषकको आयस्तरमा वृद्धि गर्न कार्यक्रम सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । ‘कार्यक्रमले मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर कृषि क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकासमा कार्यक्रम कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’ ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट ३५ हजार प्रत्यक्ष र त्यति नै संख्यामा अप्रत्यक्ष गरी करिब ७० हजार घरपरिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
सडक क्षेत्रमा केन्द्रित भई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी विपन्न कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । कार्यक्रमले आलु, मह, स्याउ, बेमौसमी तरकारी, अदुवा, बेसार, टिमुर, ओखर, पम्परागत बाली सिमी, चिनो, कागुनो, कोदो, फापर गरी ११ मूल्य शृंखलालाई समेटेको छ ।
उक्त मूल्य शृंखलाअन्तर्गत रहेर किसानले कार्यक्रमबाट लाभ पाउनेछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पकेट क्षेत्र, बाली र वस्तु विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछन् ।
प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक परामर्श समूह गठन गरिनेछ ।
